काठमाडौं । भूकम्प पीडितले दुई प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा २५ लाख र १५ लाख रुपैयाँ ऋण नपाउने भएका छन् ।

 

 

भूकम्प लगत्तै सरकारले निजी आवास पुनः निर्माणका लागि पहाडी जिल्लामा १५ लाख र उपत्यकामा २५ लाख सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । 

 

 

हालसम्म दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋण करीब एक हजार तीन सय पीडितले मात्र पाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन आलटाल गरेपछि यो व्यवस्था हटाइएको हो ।

 

 

अब ऋण लिनका लागि सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज तिरिदिने गरी एक अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गर्न लागेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए ।

 

 

‘भूकम्प पीडितलाई निजी आवास पुनः निर्माण गर्न, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत प्रयोजनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ल्याएको छ’ उनले भने । 

 

 

यो कार्यविधि आएपछि कात्तिकदेखि नै दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋण प्रवाह रोकिएको हो । यसअघि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा १५ र २५ लाख ऋण लिएकाले भने पाँच वर्षमा साँवा र दुई प्रतिशतका दरले नै ब्याज तिरिसक्नु पर्नेछ ।

 

 

यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते स्वीकृत गरेको हो । कार्यविधिअनुसार दोस्रो किस्ता नलिएका भूकम्प पीडितले तीन लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेछन् । 

भूकम्प पीडित ऋण नपाउने