काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ ३ गते विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी गएको ३ वटा विकल्प निकालेको थियो । 

 

पहिलो विकल्पका रूपमा कर्मचारी भर्ना गरेको कार्यालय, विभाग तथा सम्बन्धित विभागले खाली भएको स्थानमा काममा लगाउने । जस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई कृषि मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

 

कुनै जिल्ला कार्यालयमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई अन्य जिल्ला कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयमै सरुवा गरेर पनि मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । यस्तो व्यवस्था संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयका लागि अनिवार्य हुने छ । त्यसमा व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने छ । 

 

कर्मचारी अपुग भएका प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालयमा हाल कार्यरत करार कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । दोस्रो विकल्पमा पनि ‘फिट’ हुन नसकेका कर्मचारीलाई भने ३ महिनाको तलब अग्रिम दिएर घर पठाइने निर्णयमा उल्लेख छ । 

 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै व्यवस्थापन हुन नसकेका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई ‘घर पठाउने’ निर्णय गरेपछि संघीय सरकारका मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागमा कार्यरत यस्ता कर्मचारीहरू कामविहीन बन्न पुगेका छन् । दशैं बिदामा घर गएका कर्मचारीहरू बिदा सकेर कार्यालयमा फर्किँदा हाजिर लागाउन पाएका छैनन् । 

 

‘दशैं बिदाबाट फर्किएपछि कामबाट हटाइएको जानकारी भएको कुरा केहि कर्मचारीहरूले जानकारी दिए । हाकिमको घरायसी र व्यक्तिगत काममा समेत सरकारी तलब खाएर काम गरेको अर्का कर्मचारीले बताए अन्ततः हाकिमकै कारण आफ्नो जागिर खोसिएको बुझाइमा छन् । 

 

विगत ५ वर्षदेखि सिँचाइ विभागमा कार्यालय सहायक पदमा करार सेवामा कार्यरत मधुसुदन रुपाखेती पनि आफूलाई सेवाबाट हटाइनुको कारणबारे अनविज्ञ छन् । ‘असोज महिनासम्मको तलब पाएको थिएँ । दशैंको पेश्की पनि दिएन ।’

 

सेवाबाट हटाइएका करार, अस्थायी र ज्यालादार कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि सेवामा रहेका आफूहरूलाई हटाएर राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीले आफ्ना नातेदारहरू भर्ना गर्न लागेको आरोप लगाए । 

 

‘गृह मन्त्रालयले केही दिनअगाडि मात्रै ६ जना करार कर्मचारी हटाएको थियो । फेरि उनीहरूको ठाउँमा नयाँ भर्ना गरिसकेको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा गृह मन्त्रालयमै करारमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘अरु ठाउँमा पनि दलका नेता, मन्त्री र हाकिमहरूले आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न थालेका छन् ।’

अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए कर्मचारी