तीनै तहको सहकार्यमा साझा कानून निर्माण हुनुपर्ने : कानूनमन्त्री
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार साझा सूचीको अधिकारसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने बताए ।
कानून मन्त्रालयले बुधबार यहाँ आयोजना गरेका ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूचीमा उल्लेखित विषयमा कानून निर्माण’ सम्बन्धी एक दिवसीय अन्तक्र्रियामा उनले तीनै तहको समन्वय, अस्तित्व र सहकार्य गरी साझा अधिकारको सूचीको कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले तीनै तहको छलफलबाट आएका साझा निष्कर्षका आधारमा साझा कानून बनाउनुपर्ने बताए । मन्त्री ढकालले भर्खर मौलिक हकसम्बन्धी कानून बनाइसकेकाले अब संविधानसँग बाँझिएका कानूनलाई खारेज गरिने कानून निर्माण गर्ने जानकारी दिए ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन पूर्णता पु¥याउनुसमेत जिम्मेवारी रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले तीन तहको साझा सूचीको अधिकार संघले समन्वय गरेर बनाउनुपर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मुलुकले भर्खरै तीन तहको सरकार र अभ्यास गरिहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश नं ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कानून अलमल भएका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा कठिन भएको बताए । उनले राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दारिता भएमात्र संघीयता कार्यान्वयन हुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा कानून मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकाल र धनराज ज्ञवालीले ‘साझा अधिकारको भूमिका कानून निर्माण ः सिद्धान्त अभ्यास र अबको बाटो’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै साझा कानून संघले नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई मान्य हुनेगरी संघले जति सक्दो आफूले बढी र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कम अधिकार दिएर कानून बनाउनुपर्ने बताए । पूर्वकानून सचिव तीर्थमान शाक्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी संघीय संसद्ले साझा अधिकारका कानून बनाउनुपर्ने जानकारी दिए ।
