काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले आफैले निर्धारण गरेको मापदण्ड मिचेर करोडौं रुपैयाँको एउटा टेण्डर सेटिङ मिलाइएको कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ । 

 

दूरसञ्चार कम्पनीसम्बद्ध स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार पुराना तथा बिग्रिएका ब्याट्रीहरुको लिलामका लागि आह्वान गरिएको टेण्डरमा आन्तरिक मिलेमतो हुन थालेको खबर बाहिरिएपछि टेण्डर प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने सम्भावना बढेको छ । 

 

कम्पनीले भदौ १४ मा पुराना र बिग्रिएका ब्याट्री बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

 

‘बोलपत्र आह्वान गर्दै चाहिँदो नचाहिँदो शर्त र मापदण्ड तयार पारिएको थियो’– स्रोत भन्छ, ‘आफूले चाहेका कम्पनीले मात्रै ती शर्तहरु पूरा गर्न सक्छन् । दूरसञ्चारका केही व्यक्तिहरुले आफ्नालाई नै टेण्डर पार्न त्यस्ता शर्त राखे । अहिले मापदण्डसमेत पूरा नगरेकाहरुले टेण्डर पाउने सम्भावना बढेर गयो ।’ 

 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले निकालेको टेण्डर नचाहिँदो शर्तकै कारण धेरै बिmत्री हुन सकेन । बिक्री भएका २३ वटा फर्म मध्ये पनि ९ वटाले मात्रै आवेदन दिए । नौ मध्ये एउटा खाली आवदेन भएका कारण प्रतिस्पर्धामा ८ वटा मात्रै छन् । आठै प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुमा कसैको पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा हुँदैन । जानकार स्रोत भन्छ्, ‘भन्नका लागि गोप्य टेण्डर भनिएको छ । तर सबै कुरा छताछुल्ल भइसकेका छन् । खै कस्तो टेण्डर हो यो ।’

 

पुराना र बिग्रेका ब्याट्रीहरु खरिद गर्नेहरुले बढाबढमा कबोल गर्नु पर्छ । जसले बढी मूल्य हाल्छ, टेण्डर उसैले पाउछ । तर कसले कति मूल्य कबोल ग¥यो भन्ने कुरा गोप्य राखिनु पर्छ । स्रोत भन्छ्, ‘नियम त गोप्य नै राख्नु पर्छ भन्ने हो । तर सबैलाई कसले कति कबोल गरेको छ भन्ने थाहा भइसक्यो । यस्तो गोप्य सूचना दूरसञ्चार कम्पनीबाटै चुहावट भएको शंका छ ।’

 

कम्पनीले आफैले तोकेको मापदण्डविपरीत टेण्डर दिन खोजेपछि यो कामकारबाहीविरुद्ध एक व्यवसायी अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेका छन् । गोपाल नेपाल ती व्यवसायीले टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने दावी गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा केन्द्रमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा टेण्डर प्रक्रिया विधिसम्मत गराउन माग गरेका छन् । 

उजुरीमा उद्योग मन्त्रालयबाट रिसाइक्लिन सम्बन्धी कार्य गर्ने इजाजत नलिएका, वातावरण मन्त्रालयबाट कुनै पनि वातावरण सम्बन्धी कार्य गर्ने स्वीकृत नलिएका, रिसाइक्लिनसम्बन्धी पूर्वाधार नभएका, आन्तरिक राजस्वबाट इजाजत नलिएका कम्पनीहरुसमेत प्रतिस्पर्धामा रहेको दावी गरिएको छ । 

 

 

व्यवसायी गोपाल नेपालले दायर गरेको यो उजुरीको वेवास्ता गर्दै कम्पनीले यो टेण्डर दिन लागेको हो । पछिल्लो समय भने कम्पनीले उक्त मापदण्डहरु पूरा गर्नु आवश्यक पनि नरहेको कारण टेण्डर दिइन लागेको तर्क गर्न थालेको छ ।

 

 

प्रतिस्पर्धामा आउन रोक्ने मनसायका साथ बोलपत्र आह्वान गर्दा एउटा मापदण्ड बनाउने र पछि त्यसलाई खुकुलो पार्ने निर्णय गरिनुले आफूहरु अन्यायमा परेको मापदण्ड नपुगेको कारण आवेदन नदिएका व्यावसायीको गुनासो छ । 

 

व्यावसायीहरुले अन्यायपूर्ण तरिकाले आह्वान गरिएको टेण्डर रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।