काठमाडौं । डेनमार्कले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका लागि सहयोग गरेको साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुकमको हिसाब सरकारले नै लुकाएको छ । 

 

 

तीन वर्षको अवधिमा शान्ति, मानवअधिकार तथा सुशासन कार्यक्रमका लागि आएको रकम नदिएको र हिसाब पनि नदेखाएको मानवअधिकार आयोगको आरोप छ ।

 

 

आयोगको नाममा डेनमार्कले ०७२-७३ देखि ०७४-७५ को अवधिमा तीनपटक गरी तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको छ । 

 

 

आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा २० करोड क्रोनर ९३ अर्ब ५२ करोड ६० लाख० सहयोग गरेको डेनमार्कले ०७३-७४ मा ३० लाख क्रोनर ९५ करोड २८ लाख० सहयोग गरेको थियो । 

 

 

त्यस्तै ०७४-७५ मा २९ हजार ७ सय १६ अमेरिकी डलर ९३४ लाख० सहयोग गरेको छ । शान्ति निर्माण र प्रजातन्त्रको विकास, स्थानीय सुशासन, न्यायमा पहुँच र महिला अधिकारको नाममा उपलब्ध गराएको यो रकम अर्थमन्त्रालयबाट कता गयो जानकारी नभएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।

 

 

आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका पदाधिकारीले २९ माघ ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । कतैबाट जवाफ नआएपछि आयोग चौंथोपटक सरकारलाई पत्र लेख्ने तयारीमा छ । नयाँ पत्रिकाबाट

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सरकारले ३ अर्ब लुकायो