काठमाडौं । लामो समयदेखि सरकारले दिइरहेको आर्थिक ऐनमार्फत सुविधा कटौती गरेको विरोधमा नेपाली कपडा उद्योगीहरुले शनिबारदेखि कपडा उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल कपडा उद्योग संघकाअनुसार देशभरका करिब दुई सय पचास कपडा उद्योगहरू मङ्सिर १ देखि ७ गतेसम्म बन्द हुनेछन् । 

 

सरकारी नीतिका कारण अर्बौ लगानी भइसकेको कपडा उद्योग समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भ्याट फिर्ता तथा समायोजनको प्रावधान हटाएकोमा उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। 

 

नेपाल कपडा उत्पादन संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानकाअनुसार कपडा व्यवसायीहरुले गत असोज १३ गते सरकारलाई नीति सच्याउन माग गरेका थिए । सरकारले माग पुरा नगरेपछि सबै कपडा उद्योग बन्द गर्ने संघले औपचारिक निर्णय गरेको छ ।

 

व्यवसायीले असोज १३ गते आफ्नो माग सरकारलाई बुझाएका थिए । दसैं अगाडि दुई पटक बैठक पनि बसेको थियो । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा कपडा उद्योगीको समस्या जाँचबुझको लागि छानविन समिति गठन भइसकेको छ । समितिले समस्या हल गर्न भने पहल नगरेको प्रधानले बताए । 

 

सरकारले कपडा उद्योगीको समस्या समाधान गर्ने नाममा गठन गरेको कार्यदलको अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेकोमा उनले आपत्ति जनाए। उनले भने, बारम्बार छलफल गर्दा पनि सरकारले निकास दिन सकेन । गएको कात्तिक १५ गते नै बन्द गर्ने तयारी गरेका थियौँ। तर चाडपर्वका कारण सार्‍यौँ।

 

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ देखि सरकारले कपडा उद्योगीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट नदिने नीति लिएको छ । यसले गर्दा नेपाली कपडा महंगो पर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै व्यवसायीले पहिलेको छुट पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।  

 

नेपालको वार्षिक १ अर्ब ५ करोड मिटर पहिरनका कपडा खपत भए पनि स्वदेशी उद्योगबाट जम्मा ६ करोड २५ लाख मिटर पहिरन कपडा उत्पादन हुन्छ । यसबाहेक घरायसी कपडा (तन्ना, पर्दा, तौलिया, सिरकलगायत) को वार्षिक खपत ९० करोड मिटर र औद्योगिक कपडामा ३० करोड मिटर कपडा खपत हुने गरेको छ।

सुविधा कटौती विरोधमा शनिबारदेखि कपडा उद्योग बन्द