काठमाडौं । सरकारले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिएका महिलाले ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याउनुपर्ने नयाँ प्रावधानसहित नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक तयार पारेको छ ।

 

६ महिनाभित्र प्रमाण ल्याउन नसके नेपाली नागरिकता रद्द हुने प्रावधान विधेयकमा छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकको उक्त प्रावधानप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

 

 

विशेषगरी महिला र मधेसी सांसदले उक्त प्रावधान हटाउन माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आए भारतबाट बिहे गरेर आउने र घरजम गरिरहेका महिलालाई ठूलो समस्या पर्ने बताएका छन् । पञ्चायतकालदेखि कायम रहेको व्यवस्था हटाउन नहुने उनीहरूको अडान छ ।

 

 

नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह सम्बन्ध भएको प्रमाण र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरे विवाह सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।

 

 

त्यसभन्दा अगाडिको ऐनमा पनि त्यस्तै प्रावधान थियो । त्यही प्रावधानका आधारमा विदेशी नागरिकता त्याग गरेको पत्र हुलाकमार्फत सम्बन्धित देशमा पठाएपछि विदेशी महिलाले सहजै विवाह सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दै आएका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट 

अंगीकृत विदेशी नागरिकता