काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले नेपालको संविधानले विभेद्रहित तथा न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गरेको बताउँदै जुनसुकै धर्म मान्ने व्यक्तिले आफ्नो धर्मग्रन्थ पढ्न पाउनुपर्छ र आफ्ना बालबच्चालाई पढाउन सक्छ भनिन् । 

 

आफ्नो प्राथना गृहमा प्रवेश गरेर कोही व्यक्तिले दुव्र्यवहार गरेमा उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दिनसक्ने बताउँदै उनले राज्यले अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायलाई संविधानबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

 

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधानअनुसार आ–आफ्ना धर्म मान्न र आस्था प्रकट गर्न राज्यले कसैलाई नरोकेको बताएका छन् । उनले बहुजाती तथा बहुधर्म रहेको राज्यमा सबैले सबैको धर्मलाई बराबरी सम्मान गर्ने बताए । 

 

राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालको ११ औँ राष्ट्रिय भेलाको सोमबार यहाँ उदघाटन गर्दै उनले भने, एउटा धर्म मान्नेले अर्को समुदायको धर्म मान्नेमाथि हेला गर्नु हुँदैन । संविधानले धर्म नै नमान्न स्वतन्त्रताको अधिकार पनि दिएको छ ।” 

 

नेपालका अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको सुरक्षाका लागि संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले मानवाधिकारको प्रत्याभूति गर्नेसम्बन्धी १६ कानून पारित गरिसकेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।  

 

राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सिबी गहतराजले धर्मप्रति आस्था राख्ने कुनै पनि व्यक्तिले धर्म अवलम्बन गर्न र आस्था प्रकट गर्न पाउने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था रहेको बताउँदै ‘बाइबल’ पढ्ने व्यक्तिलाई धर्म परिवर्तन ग¥यो भनी लाञ्छना लगाउनु गलत भएको बताए । 

 

‘स्वाभिमान र अधिकारसम्पन्न नेपाली ख्रीष्टियन समुदायको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालको ११ औँ राष्ट्रिय भेला २०७५ सोमबारबाट शुरु भएको छ । नेपालमा हाल ३० लाख ख्र्रीष्टियन रहेको र १२ हजार चर्च रहेको बताइएको छ । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारी राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपाल