News प्रवास राजनीति

गन्तव्य मुलुकसँग श्रम समझदारीको लागि प्रयास जारी छः श्रममन्त्री

गन्तव्य मुलुकसँग श्रम समझदारीको लागि प्रयास जारी छः श्रममन्त्री

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन गन्तव्य मुलुकसँग नयाँ उचाईबाट समझदारी गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

 

 

राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबिआई) र वीनरक इन्टरनेशनलद्वारा सोमबार आयोजित ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको जिम्मेवारपूर्ण छनोट’ विषयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली श्रमिकको सेवा, सुविधा र हकअधिकारलाई स्थापित गर्न पूराना समझदारीलाई समयानुकूल बनाउँदै नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी कायम गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताए ।

 

 

उनले भने, ‘श्रम र पुँजीका कारण दुनियाँ समृद्ध हुँदै गएको छ, श्रमिक पठाउने देशले हिनताबोध गर्नु छैन, आत्मसम्मान र गौरवका साथ गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी गर्नु जरुरी छ । श्रमिकले मर्यादित जीवनका साथ काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ ।’ 

 

 

उनले सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरोकारवालाको संयुक्त प्रयत्नबाट मात्र सदाचारपूर्ण कामदार छनोट प्रक्रियालाई व्यवहारमा परिणत गर्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘सदाचारपूर्ण कामदार छनोट प्रक्रिया वैदेशिक रोजगारीमा मात्र होइन, देशभित्र पनि हुनु आवश्यक छ ।

 

 

देशभित्रैको श्रमिक छनोटका क्रममा पनि अनियमितता देखिएका छन्, देशभित्र श्रमिक लिनेदिने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सरकार गम्भीर रहेको छ ।’ 

 

 

आप्रवासन विश्वव्यापी प्रवृत्ति र संस्कृतिका रुपमा अघि बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले हरेक व्यक्ति तुलनात्मक लाभ र अवसरको खोजीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने क्रम विश्वव्यापी रुपमा तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको बताए । 

 

 

मन्त्री विष्टले भने, ‘जुन गतिमा आप्रवासन अघि बढेको छ, त्यही अनुपातमा यससँग सम्बन्धित समस्या देखापरेको छ ।

 

 

आप्रवासनलाई सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा मानव ओसारपसार, मानवता विरोधी गतिविधि बढ्ने र मानवाधिकारको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामाथि नै चुनौती पैदा हुने खतरा बढेको छ ।’

 

 

उनले आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि हरेक मुलुकले आफ्नो सीमाभित्र, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सैद्धान्तिक, नीतिगत र कार्यक्रममा सहमति गर्नु जरुरी भएको बताए । 

 

 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा बढी भएकाले आप्रवासी श्रमिकको पक्षमा नीति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मुलुकको गरीबी निवारणमा विप्रेषणको योगदानलाई नकार्न नसकिने उनको भनार्इ थियो । 

 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले सदाचारपूर्ण कामदार भर्ना प्रक्रियाका सन्दर्भमा विश्वमा भइरहेका प्रयासलाई नेपाल सरकारले अवलम्बन गरिरहेको जानकारी दिए ।

 

 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा अल्पकालीन, मध्याकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने बताए । रासस

विशेष