काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक सोमबार पनि जारी छ। आइतबार मुख्मन्त्रीहरुले बोल्ने क्रम नसकिएपछि सोमबार बिहान १० बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो।

 

बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्ना धारणा राखेका थिए। सोमबार भने प्रदेश ५ कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका मूख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष आफना धारणा राख्नेछन् ।

आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र संघीय सरकारले समन्वय नगर्दा काम गर्न असहज भएको, कर्मचारी नभएको, बजेट नदिइएको तथा प्रादेशिक सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कारण संघीयताप्रति नै प्रश्न उठेको गुनासो गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता नयाँ खेल भए पनि च्याम्पियन बन्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबारबाट सुरु भएको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खेलमा पस्ने बित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन नहुने बताएका थिए।

संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकाले यसमा चुनौतीहरु आउनु स्वाभाविकै भएको भन्दै उनले सबै तह मिलेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रीको कार्यालय, आवास जस्ता कुरा केही समय अघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले  भने, ‘अहिले तिनलाई व्यवहारिक रूपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महशुस गरेका हौला। खेलमा पस्ने बित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुँदैन। अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुन्छ। हाम्रा लागि संघीयता त्यस्तै नयाँ खेल हो। तर यसमा हामी च्याम्पियन सावित हुनेछौं।’

कानून निर्माणको चुनौती प्रदेशहरुमा मात्रै नभएर संघमा समेत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फागुनसम्म केन्द्र सरकारले बनाउने कानूनहरु निर्माण भइसक्ने बैठकमा बताए ।

सोमबारको बैठकमा संघीयता कार्यन्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यलय,गृह मन्त्रालय,संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुले  जानकारी गराएका थिए।

 

संविधानको धारा २३४ ले सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।