काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गैर स्वास्थ्यकर्मीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएकोमा विरोध जनाएको छ। संघले तत्कालै उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो।

 सरकारले स्वास्थ्य सचिवमा प्रशासन समूहका केदारबहादुर अधिकारीलाई ल्याएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिएका अधिकारीले सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर हाजिर समेत गरिसकेका छन्।

संघले उक्त निर्णयको विरोध गर्न देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह समेत गरेको छ।

नवनियुक्त सचिव अधिकारी यसअघि पनि २ वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सहसचिवका रुपमा कार्यरत थिए ।

हेर्नुहोस् चिकित्सक संघको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ 

नेपालको स्वास्थ्य सेवा ऐनमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीले नै सम्हाल्दै आईरहेको व्यहोरा यहाँहरुलाई अवगत नै छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्र विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्र भएको, स्वास्थ्य मातहतका निकायहरुको परिचालन र समन्वयकारी भूमिका निर्वाहमा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका बिषयहरुको प्रर्याप्त ज्ञान भएको व्यक्तिले मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र चुनौतीहरुलाई राम्रोसँग आँकलन गरी नीति निर्माण तहमा प्राविधिक क्षेत्रको वास्तविकतालाई स्पष्ट बुझाउन सक्ने हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यकर्मीहरु कै नेतृत्व हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता अनुरुप नेपालको स्वास्थ्य ऐन निर्माण भएको कुरा सर्व विदितै छ । सोही ऐनको भावना र मर्म विपरित नेपाल सरकारले पटक–पटक गरेका गलत निर्णयका बिरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले विभिन्न आन्दोलन गरी सरकारसमक्ष सम्झौता गदै चिकित्सकहरुले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आईरहेका थिए । 

स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १९ अनुसार वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सचिवमा नियुुक्त हुँदै आएकोमा हाल उक्त ऐनको भावना र मर्म विपरित गैर स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सचिवका रुपमा सरुवा गरिएको निर्णयबाट नेपाल चिकित्सक संघ स्तब्ध भएको छ । सरकार आफैले निर्माण गरेको ऐन विपरित सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुको भावनामा चोट पुग्ने गरी गरिएको यसप्रकारको निर्णयले नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई गम्भिर आघात पु-याएको छ । यस्तो बिषयपूर्ण परिस्थितिमा निर्वाध रुपमा पु-याउँदै आएको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा तत्काल असर पर्ने भएको हुँदा उक्त निर्णय यथासिघ्र फिर्ता लिन नेपाल चिकित्सक संघ नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ । 

गैर स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा नेपालका कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाध रुपमा बहन गर्न नसक्ने भएको हुँदा यसबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकार नै हुनेछ । साथै स्वास्थ्य सेवा ऐनको मर्म र भावना विपरित, नेपाल चिकित्सक संघसँग गरिएको पछिल्लो सम्झौता २०७१/०५/०८ विपरित गैर स्वास्थ्यकर्मीलाई सचिवको रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याइएको हुनाले सोको विरोधका लागि नेपाल चिकित्सक संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुलाई तयारी अवस्थामा बस्न तथा देशभरका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुलाई आ–आफ्नो स्थानबाट शसक्त विरोध जनाउन समेत नेपाल चिकित्सक संघ यसै विज्ञप्ती मार्फत अपिल गर्दछ । 

डा. लोचन कार्की
महासचिव

फाईल तस्विर