काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत संघीय निजामती सेवाको मुख्यसचिवसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् ।

 

सरकारले मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाका पदमा पनि वृत्ति विकासको बाटो खुला राखेको हो ।

 

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल भइरहेका बेला त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धामार्फत संघीय पदमा पनि बढुवाको अवसर प्रदान गरिएको हो ।

 

अध्यादेशको दफा १५ को सेवाका सर्त र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डअनुसार उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘यस अध्यादेशबमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ ।’

 

 

यो व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत संघीय निजामती सेवामा मुख्य सचिवसम्मको पदमा बढुवा हुने बाटो खुला भएको हो ।

 

तीन तहको सरकार बनेको करिब एक वर्षसम्म पनि कर्मचारी समायोजन हुने–नहुने अन्योल भइरहेका बेला यसअघि जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ खारेज भई अध्यादेश जारी भएको छ ।

 

राष्ट्रपतिबाट आइतबार स्वीकृत भएको समायोजन अध्यादेश मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।

 

 

योसँगै निजामती सेवाका ८९ हजार र साबिकको स्थानीय निकायका २० हजार कर्मचारी गरी एक लाख ९ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने बाटो खुलेको हो । अध्यादेशमा सबै कर्मचारीले आफ्नो प्राथमिकताक्रम रोजी फाराम भर्न अनिवार्य गरिएको छ ।

 

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीका लागि संघले दिँदै आएको सुविधा सुनिश्चितसमेत गरेको ।

 

अध्यादेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन नबनेसम्मका लागि समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था समायोजन हुनुपूर्वको सेवाको सर्त र सुविधाबमोजिम हुने उल्लेख छ । यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो । 

कर्मचारी