काठमाडौं । सरकारको नजरमा विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेका सशस्त्र भूमिगत तथा अर्धभूमिगत समूहका नाममा ६ सय बन्दी रहेका छन्।

 

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समितिसँग वार्ता गर्न आएका विभिन्न राजनीतिक समूहले पेस गरेको विवरणअनुसार अपराधमा संलग्न रहेका करिब ६ सय कैदीबन्दी रहेका छन्। 

संगठित अपराध, हत्या, आगलागी, अपहरण, चन्दा संकलन, फिरौती, चोरी, डँकैती जस्ता मुद्दामा कारागारको सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दी रहेको वार्ता समितिले जनाएको छ।

 

वार्ता समितिले सबै विषय टुंग्याउनेगरी अदालतबाट मुद्दाका मिसिलसमेत मगाएर हेरेपछि कैदीबन्दीको संख्या यकिन भएको हो।

 

सरकारले द्वन्द्वरत तथा असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न ८ भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो। सो टोलीले १६ वटा समूहसँग वार्ता गरी सहमतिको हस्ताक्षरसमेत गसिकेका छन्।

 

सरकारले समिति गठन गरेपछि संक्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गरेको थियो।

 

पाण्डे संयोजक वार्ता टोलीका सदस्यहरूमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीलाकुमारी भण्डारी छन्।

 

सो समितिले स्टेट फोर्स लिम्बुवान, किरात जनवादी वर्कस, मतसम्बद्ध जनवादी संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्, संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा, संघीय लिम्बुवान जातीय परिषद्, मंगोलियन रिभ्युस्नरी पार्टी तथा तराइमा रहेका केही क्षेत्रीय जातीय समूहसँग पनि वार्ता गरी सहमति गरेको जनाएको छ।

 

समिति स्रोतका अनुसार लिम्बुवानसँग सम्बन्धित केही मागहरु भने समितिले पूरा गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई प्रतिवेदनमा समेटेर सरकारलाई बुझाउने तयारी समेत गरेको छ।

 

कोशीपारीका १४ वटा जिल्लाहरुलाई लिम्बुवान राज्य घोषण गरिनुपर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता विषयहरु भने वार्ता समितिले पूरा नगर्ने भएकाले त्यसलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने जनाएको छ।

 

कुनै पनि गतिविधि नभएकाहरु पनि भूमिगत पार्टीको नाममा सम्पर्क गर्न आएको वार्ता समिति स्रोतले जनाएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो । 

भूमिगत समूह