काठमाडौैं । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले पाँच महिनाअघि तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अझै बुझाउन सकेको छैन ।

 

प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले इपिजी टोलीलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटको समय नै मिलाउन दिएका छैनन् ।

१९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिबाट भारतभन्दा नेपाल लाभान्वित भएको र अहिले इपिजीको प्रतिवेदनले भारतलाई समस्या तथा नेपाललाई थप लाभ हुने डोभालको निष्कर्ष छ ।

 

इपिजीको भारत पक्षका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीले मोदीसँग भेटघाटको समय मिलाउन कोसिस गरिरहेका छन् । तर, प्रतिवेदन नसच्याए प्रधानमन्त्री मोदीले नबुझ्ने डोभालको भनाइपछि इपिजी अनिर्णयको बन्दी भएको छ । नेपाली पक्ष भने मोदीको समय पर्खेर बसेको छ ।

 

इपिजीको म्याद गत असारमै सकिएको हो । एकपटक सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको प्रतिवेदन सच्याउन सम्भव छैन । त्यसबारे भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई वास्तविकता जानकारी गराएको पनि छैन ।

 

‘हामीले काम सकेका छौँ, प्रतिवेदन तयार छ र इपिजीको कार्यकाल सकिइसकेको अवस्था छ,’ इपिजी भारततर्फका सदस्य डा. महेन्द्र पी लामाले भने, ‘कहिलेकाहीँ सरकारी प्रतिवेदन बुझ्ने सरकारी प्रक्रिया लामो हुन्छ, तर अहिले भइरहेको ढिलाइको कारणबारे म जानकार छैन ।’

 

इपिजीको नेपालतर्फका सदस्य डा. राजन भट्टराईले प्रतिवेदन सहमतिमै तयार भएको र सच्याउन भारतीय पक्षबाट औपचारिक सुझाब नआएको बताए ।

 

‘हामी प्रधानमन्त्री मोदीजीको समय पर्खिरहेका छौँ, उहाँले प्रतिवेदन बुझ्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,’ भट्टराईले भने ।

 

नेपाली पक्षका अर्का एक सदस्यले भने, ‘हामीलाई प्रतिवेदन सच्याउनुपर्छ भनिएको छैन, अहिले सच्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।’

 

उनका अनुसार नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थित गर्नुपर्ने र हतियार खरिदमा नेपालले भारतसँग निर्भर रहनुपर्ने विषयमा विकल्पसहितको सैद्धान्तिक विषय मात्रै प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह