काठमाडौं । सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनालाई प्रतिस्पर्धै नगराई प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले सोझै दिन सक्ने कानुन बनाउन लागेको छ ।

 

‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ मा ठूला आयोजनाको निर्माण सम्झौता सोझै गरिने र यसको निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने आयोजना निर्देशक समितिले गर्ने उल्लेख छ ।

२५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको आयोजनामा भने प्रतिस्पर्धा गराइने छ । तर, ‘प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनोट हुन नसकेको आयोजना,’ ‘नयाँ प्रविधि र अवधारणामा आधारित’ र ‘५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजना’ को निर्माणकर्तासँग सोझै वार्ता गरी छनोट गर्न पाउने विधेयकको दफा १३ मा छ ।

 

विधेयकको यो प्रस्ताव विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र बजार प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत हो । ‘यो व्यवस्थाले ठेक्कापट्टामा हुने अनौपचारिक लेनदेन झन् बढाउने छ,’ लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा ‘बादल’ ले भने, ‘सफा नियत राखेर ल्याइएको हैन । यो ठाडै भ्रष्टाचार गर्ने नियत हो ।’

 

यस्तो व्यवस्था प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने भावनाको प्रतिकूल हुने उनले बताए । ‘टीका लगाएर यो आयोजना तँ बना भनेर दिँदा अहिलेको जति काम पनि हुँदैन,’ उनको निष्कर्ष छ, ‘यसो गर्दा त विकासकर्ताले नाफा मात्रै हेरेर काम गर्छ । 

 

अनौपचारिक लेनदेन गरिसकेपछि हाम्रा शासकलाई उसले झनै हेप्न थाल्छ ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो । 

आयोजना मन्त्री परिषद्को कार्यालय