काठमाडौं । पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने भनिएको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादितमध्ये ५ सय मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय बंगलादेश सरकारले गरिसकेको छ ।

 

आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको ४ वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन भने सकेको छैन ।

 

आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरलाई दिइएको समय असोज २ गते नै सकिएको छ । बोर्ड र कम्पनीबीच भएको पीडीएमा २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके बढीमा एक वर्षसम्म मात्रै म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

 

२०७३ को भूकम्प, नाकाबन्दी, वन प्राप्तिमा लागेको समयजस्ता समस्या देखाएर कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई पटक थप गरिसकिएको छ ।

 

निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी दोस्रो पटक थपिएको म्यादमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असफल भएपछि लगानी बोर्ड पनि अनिर्णीत बनेको छ । 

 

कम्पनीले ९ सय मेगावाटको आयोजनाका लागि असोज २ भित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो । 

 

२०७१ असोज २ गते बोर्ड र कम्पनीबीच भएको पीडीएमा २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

 

यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके बढीमा एक वर्षका लागि मात्रै म्याद थप्न सकिने व्यवस्था थियो । हालसम्म दुई पटक समय थपको सुविधा पाइसकेको छ । 

 

दोस्रो पटकमा पनि कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि आयोजनाको संयोजन गरिरहेको लगानी बोर्ड अनिर्णीत बनेको हो ।

 

माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरको म्याद थप गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बोर्ड प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए । 

 

‘यसबारे कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने । जीएमआरको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय सकिएपछिदुई पटक बोर्ड बैठक बसिसकेको छ । जीएमआरको विषय एजेन्डा भने बनेको छ ।

 

जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये ५ सय मेगावाट बंगलादेश निर्यातका लागि समझदारी गरिसकेको छ ।

 

बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आफ्नो देशमा लैजान भारतीय एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमसँग अघिल्लो वर्ष अप्रिलमा समझदारी गरेको थियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो । 

विद्युत् निर्यात माथिल्लो कर्णाली