प्रधानन्यायाधीश मिश्रद्वारा आफ्नै इजलासबाट शंकास्पद फैसला
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र सम्मिलित इजलासले कार्यविधि र मान्यता मिचेर फैसला गरेको भेटिएको छ ।
मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले माघ ७ गतेका लागि पेसी तोकिएको मुद्दा अगाडि नै तानेर किनारा लगाएको हो ।
‘माघ ७ का लागि पेसी तारिख तोकिएको अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी मुद्दा अस्वाभाविक रूपमा अगाडि सारेर मंसिर १७ गते सुनुवाइ गरियो र एक सातापछि किनारा लगाइयो,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो । ०७३–सीआर–०९१४ नम्बरको उक्त मुद्दा दुईपटक पेसी तोकिसकिएको छ ।
जिल्ला र उच्च अदालतले अपहरण तथा शरीर बन्धकको आरोप पुष्टि गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो ।
अभियुक्तहरू हेमकर्ण पौडेल, सूर्य काँडे भन्ने सूर्य राई, अजिश श्रेष्ठ र रोशन तामाङविरुद्ध अपहरण आरोपमा २०७३ माघदेखि २०७४ जेठसम्म चलेका तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
पौडेल त्यति बेला कांग्रेसको इटहरी नगर सभापतिसमेत थिए । पटक–पटक सरेको मुद्दाको २०७५ मंसिर १७ गते पेसी थियो ।
सोही दिन सर्वोच्चले २०७५ माघ ७ का लागि पेसी तारिख तोक्यो । त्यसको भोलिपल्ट मंसिर १७ गते सर्वोच्चले अर्कोपल्ट २०७५ पुस १ गतेका लागि पेसी तारिख तोक्यो ।
फेरि भोलिपल्ट हटाएर मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै भनी अर्को साताका लागि राखिदियो र २३ गते सुनुवाइपछि उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याइदियो ।
‘मिलापत्र र फिर्ता हुनेबाहेकको कुनै पनि मुद्दामा पेसी तारिख तोकेपछि त्यसलाई अघि सार्न मिल्दैमिल्दैन,’ कार्यविधि कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘कार्यविधि मिचिएको विषयवस्तु वास्तविक ठहरिए फैसलासमेत स्वतः सन्देहको घेरामा पर्छ ।’
सेवानिवृत्त हुन करिब तीन सातामात्रै बाँकी रहेका प्रधानन्यायाधीशबाट कार्यविधिमै प्रश्न उठ्ने गरी कुनै न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन हुन नसक्ने उनले बताए ।
सर्वोच्च नियमावलीको नियम ७१ देखि ७७ सम्म पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयवस्तु छन् । यीमध्ये कुनैमा पनि एक पटक पेसीको मिति तोकिएपछि त्यसलाई अघि सार्न पाइने भनी व्यवस्था गरिएको छैन ।
घटना यस्तो थियो– २०६९ कात्तिक ७ गते राति इनरुवाका दुर्गाबहादुर अधिकारीलाई केही व्यक्तिले प्रेम राईको घरमा बोलाए ।
अधिकारीले आफू त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै तास खेलौं भनी लगेको र पछि कुटपिट गरी गाडीमा हालेर अपहरण गरेको भनी जाहेरी दिए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।
