काठमाडौं। गत असार १४ गते बिहीबार नेपाल वायुसेवा निगमको पहिलो वाइड बडी एयरबस ए३३० विमान काठमाडौंमा अवतरण गरेको  थियो  । यस्तै साउन १० गते बिहीबार नै निगमले दोस्रो वाइड बढी विमान भित्राएको थियो । 

 

नयाँ विमानलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए। तर, स्वागत गरेको ४ महिनाको समय पनि बितेको छैन वाइबडी खरिद प्रक्रियालाई लिएर विवाद देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको नयाँ वाइड बडी जहाज खरीद प्रक्रियामा त्रुटि औंल्याएको छ ।

 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा छानबिन गर्न माग गरेको छ । यस्तै माग गर्नेमा प्रतिपक्ष मात्र नभएर अलि नरम तरिकामा सत्तापक्षले समेत वाइडबढी खरिद छानबिनको माग गरेका छन् । समितिको बैठकमा वाइडडी खरिद प्रक्रियालाई लाउडाकाण्ड सँग समेत दाँज्न थालिएको छ । 
 

लूटका शृंखला 

सेप्टेम्बर १९७२ मा ५० लाख अमेरिकी डलरमा नेपाल वायुसेवा निगमले बोइङ किन्यो । बोइङ चलेको ६ वर्षमा अमेरिकामा यस्तो पोल खुल्यो, जसले नेपालमा समेत तरंग ल्याइदियो । सन् १९७८ मा जहाज निर्माता कम्पनी बोइङले जहाज किनबेचमा अनुचित आर्थिक खेल भएको आरोपमा अमेरिकी अदालतमा बयान दियो ।

 

बयानमा कम्पनीले नेपालका निर्णयकर्तालाई बढी कमिसन दिनुपरेको खुलाएपछि यहाँसमेत छानबिन थालियो । २६ साउन ०३५ मा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य ओमकारप्रसाद गौचनको अध्ययनमा यस प्रकरण बारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति बन्यो । समितिले त्यसैको २८ माघमा प्रतिवेदन बुझायो । सरकारले थप छानबिन गरेर कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझाए  पनि त्यतिकै सेलायो । 

 

पञ्चायतकालमै अर्काे बोइङ–७२७–२०० खरिदमा अनिमियतता भएको प्रकरण बाहिरियो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीश केशवप्रसाद अपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगले ‘सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काममा तालुक कार्यालयल गहिरो चाख लिएर प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष वा छद्म तरिकाले निर्णय गरेको’ ठह¥यायो । यही प्रकरणमा १२ कात्तिक ०४० मा प्रयटनमन्त्री दीपक बोहराले पद गुमाए पनि कारबाहीबाट भने उन्मुक्ति दिइयो । 

 

शक्तिशाली एजेन्ट

०७० मंसिरमा चीनबाट २ वटा एमए –६० र ४ वटा वाई–१२ई जहाज ल्याउन ऋण तथा अनुदान सझौता भयो । दुवैको एक–एक जहाज अनुदानमा र बाँकी सहुलिया ऋणमा आएका हुन् । ट्विनअटरलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएका विमानबाट मासिक ३८ करोड रुपैयाँ नोक्सान छ । अनुदानमा प्राप्त विमान उडाउँदै यसले नेपालको आवश्यकता पूरा नगर्ने प्रमाणित भएको थियो । उसको मेन्टेनेन्स सुविधासमेत राम्रो थिएन । तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले त यी विमान यही हालतमा ल्याउन नहुने भनेर मन्त्रालयमा पत्र नै पठाएका थिए । तर ती विमान नेपालले किन्यो । यसका एजेन्ट थिए, व्यापारी सुरज वैद्य । कमजोर पर्फमेन्सको जहाज ल्याउन भूमिका खेलेको वैद्यलाई पर्यटन वर्ष, २०२० को संयोजक बनायो, सरकारले । विमान खरिदका एजेन्ट कति शक्तिशाली छन् भन्ने यसले देखाउँछ ।

 

वाइडबडी खरिदमा समेत वैद्यले गुपचुप भूमिका खेले । लन्डनमा बस्ने नेपालीमूलका दीपक शर्मा,  वैद्य र निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसकारको योजना हो, वाइडबडी खरिद । स्मरणीय के छ भने निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले यसअघि एयरबसका ३२०–२०० सिरिजका २ जहाज कम्पनीबाट सोझै किनेका थिए । बिचौलियाको साङ्लो तोड्न सफल भएको भन्दै उनको प्रशंसा पनि भएको थियो । तर अहिले भने तिनै कंसाकारले बिचौलियाको सञ्जाल नै खडा गररे वाइडबडी किने ।

स्रोत: नेपाल,राष्ट्रिय साप्ताहिक