बंग्लादेशमा आरक्षण व्यवस्था अन्त्यको घोषणा
एजेन्सी । बांग्लादेशले सिविल सेवा पेसामा विवादास्पद आरक्षण व्यवस्थाको बुधवार अन्त्य गरेको छ । यो आरक्षण व्यवस्थाको विपक्षमा केही दिन देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो । यसको अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिले गरेको हस्ताक्षर पश्चात्, क्याबिनेटले दशकौंदेखि चलि आएको नीतिको अन्त्य गर्नुपर्ने घोषणा गरे ।
यस नीतिअनुसार, आरक्षण आधाभन्दा बढी सरकारी पेशाकर्मी देशका स्वतन्त्रताका संग्राम सैनिकका बालबच्चाहरु, पिछडिएका समुदाय र अल्पसंख्यकका लागि हो । प्रधानमन्त्री शेख हसीनाको तर्फबाट क्याबिनेट सचिव मोहम्मद शफीउल आलमले लोक सेवाको प्रमुख पदको लागि कोटा व्यवस्था पूर्णतः अन्त्य हुने बताए । उनले भने, “सबभन्दा बढी मागका पेशाका लागि परीक्षाका माध्यमबाट मात्र भर्ती गरिनेछ । कमजोर मानिसलाई उनको हक मिल्नेछ । यस सम्बन्धमा सरकारी आदेश यही हप्ता जारी हुनेछ ।” विवादास्पद कोटा व्यवस्थाको लागि अप्रिलमा र्याली समेत आयोजित गरिएको थियो ।
अप्रिलमा बांग्लादेशमा विद्यार्थीको विरोध प्रदर्शन देखेर सरकारले सरकारी पेशामा आरक्षण व्यवस्था हटाएको थियो । सरकारी पेसामा आरक्षण नीति को विपक्षमा बांग्लादेशमा हजारौं विद्यार्थीहरु सडकमा विरोधका लागि उत्रिएका थिए । विरोधको कारण ट्राफिक व्यवस्था नै हड्बडाएको थियो ।
ढाका यूनिभर्सिटीमा भएको झडपमा सयौं विद्यार्थीहरु घाइते भएका थिए । त्यसपछि त्यहाँको माहोल नियन्त्रणका लागि बाक्लो संख्यामा सैन्य बल तैनाथ गरिएको थियो । सहज रुपमा माहोल नियन्त्रण गर्न नसकेपछि सैनिकहरुले अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेका थिए । छात्राहरुको विरोध प्रदर्शन देखेर प्रधानमन्त्री शेख हसीनाले सरकारी पेसामा आरक्षण अन्त्य गर्ने घोषणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले संसद्को एक बयानमा भने, “विद्यार्थीहरु आरक्षण व्यवस्थाको विपक्षमा भएकोले यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ ।”
घोषणा गर्ने बेला अलिकति निरास देखिएका प्रधानमन्त्रीले भने, “विद्यार्थीले धेरै प्रदर्शन गरिसके, अब उनीहरुलाई घर जान देउ । सरकार पिछडिएका र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको लागि सरकारी पेसामा खास व्यवस्था गरिनेछ ।”
