काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा आगामी वैशाखभित्र निर्वाचन गराउन गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

 

समितिको बुधबारको बैठकले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका जनप्रतिनिधिको पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा जनतामा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने पक्षलाई हेक्का राख्दै प्रदेश र स्थानीय तहका खाली पदमा यथाशीघ्र निर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

बैठकमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले देशभरमा स्थानीय तह र प्रदेशमा के कति जनप्रतिनिधि पद खाली छ भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक दुई हप्ताभित्र पठाइसक्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएका हुन्।

 रिक्त जनप्रतिनिधिको पदमा उपनिर्वाचन गराउन बनाउन पर्ने नयाँ र संशोधन गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनसम्बन्धी विवरण पेश गर्न पनि समितिले निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ । 

समितिमा जवाफ दिँदै गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले तत्काल निर्वाचन गराउन केही कानुनी अड्चनहरू रहेको भन्दै ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी गराए भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रासद यादवले रिक्त रहेको स्थानहरूमा चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई कुनै अधिकार नभएको जिकिर गरे।

 

विभिन्न वडाहरूमा दलित महिलाको उम्मेद्वारी नपरेका कारण दलित महिला नभएका कारण पदखाली हुन गएको छ कानुनी रूपमा दलित महिला नै हुनुपर्ने भएकाले व्यवस्थापकीय र कानुन संशोधनको अवस्थाबारे पनि जानकारीको गर्न समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले उपनिर्वाचनको तयारीबारे जानकरी गराउन गृह मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ।

 

जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका-७, सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका-५, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-७, सिरहा कल्याणपुर नगरपालिका-१२, नवलपरासी पूर्व वङदीकाली गाउँपालिका-५, महोत्तरी वलबा नगरपालिका-२, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका-४, प्युठान ऐरावती गाउँपालिका-९ लगायत छन्। यी ठाउँमा वडाध्यक्ष खाली छ।

यस्तै डोटीको आदर्श गाउँपालिका-२, अछामको मेल्लेख गाउँपालिका-५, बैतडी दोगकाडेडार गाउँपालिका-४, संखुवासभाको खाँदवारी नगरपालिका-३, काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल नगरपालिका-३, इन्द्रावती गाउँपालिका-८, सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका-१ मा पनि वडाध्यक्ष पद रिक्त रहेको  छ।