काठमाडौँ । विभिन्न माग राख्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि कामकाज ठप्प भएको छ । सरकारले स्थानीय कर्मचारीमाथि विभेद गरेको भन्दै यही पुस १ गतेबाट नै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनरत छन् । 

 

हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलनमा लागेका कर्मचारीले आज मंगलबार दशौँ दिन पनि काममा नफर्केपछि नागरिक मर्कामा परेका हुन् । 

 

गत मङ्सिर २३ गते जारी भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मार्फत पेशागत स्थायित्व र कर्मचारी समायोजनका लागि सबै कामप्रति समान व्यवहार नभएको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिएको स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

 

काठमाडौँ महानगरपालिका परिसरमा आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेसम्म कलम बन्द गरिराख्ने बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार आफ्ना माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राखी कार्यालय नफर्किने बताए । 

 

देशभरिका र कामपाका ३२ वटै वडाका कर्मचारी पनि आफ्नो कलम बन्द गरेर कालोपट्टी बाँधी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुस २१ गते गरेको फैसलाअनुरुप व्यवस्था हुनुपर्ने, साविक स्थानीय निकायका श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्तरवृद्धिको साथै सबै तहको बढुवा र वृत्ति विकास तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरुको रहेको छ । 

 

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ७९४० बमोजिम स्थानीय सेवामा समायोजन हुने सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्ने गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरुको रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायतका स्थानीय तहमा फोहरमैला तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति सोही स्थानमानै हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । 

 

हाल देशभरमा गरी १८ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका छन् । यी सबै कर्मचारी अहिले काम छोडी आन्दोलनमा लागेकाले सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा आज स्थानीय तहका कर्मचारीले राष्ट्रियसभा गृहबाट आफ्ना मागसहितको नारा लगाउँदै काठमाडौँ महानगरपािलकाको प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यालय रहेको स्थान हरिभवन पुगेका थिए । 

स्थानीय तह