काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको पछिल्लो नौबुँदे सहमतिअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारले आनाकानी गरेको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले केसीसँग भएकै सहमतिअनुसार विधेयक टुंगो लगाउन खोजे पनि केही सांसद तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पुनः एकपटक छलफलको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।  

 

प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अब सञ्चालन नगर्ने तथा चालू कार्यक्रम पनि यो ऐन लागू भएको पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेजआउट हुँदै जाने सहमति सरकारले केसीसँग गरेको थियो । तर, यो सहमतिमै शिक्षामन्त्री पोखरेल असहमत देखिएका छन् । 

 

केसीसँग पुनः एकपटक छलफल गरिने

 

सरकारले गरेको सहमतिका यी विषयमा शिक्षामन्त्रीले नै थप अध्ययनको आवश्यकता परेको भनेपछि संसदीय उपसमितिले केसीसँग पुनः छलफल गर्ने भएको छ । केसीसँग छलफल गर्नुपर्ने शिक्षामन्त्री पोखरेल, शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा रहेका नेकपा सांसद योगेश भट्टराई, कांग्रेस सांसद गगन थापालगायतले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

 

उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले डा. केसीसँग भएकै सहमतिअनुसार उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारिसके पनि केही दिनमा मात्रै पूर्ण प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइने बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
 

प्रा. डा. गोविन्द केसी