काठमाडौं । मेलम्ची आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

 

रिपोर्टर्स क्लबमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजनाको उपठेक्का लिएका विभिन्न ४२ कम्पनीका प्रतिनिधिले सरकार र सिएमसी कम्पनी बीचको ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंमा ल्याउन अझै चार वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने हुँदा यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

 

मेलम्ची आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न र नेपालीहरुले आयोजनामा बैंक कर्जा लिएर वा घरखेत बेचेर गरेको लगानी उठाउन सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । 

 

सीएमसीबाट आफूहरुले करिब रु डेढ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले विभिन्न ५ बुँदे मागसमेत अगाडि सारेका छन् । 

 

सो अवसरमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी पीडित नेपाली समूहका संयोजक ई. श्रीराम न्यौपानेले उक्त आयोजनालाई सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुर्याउन योगदान गर्ने नेपाली उपकरण, नेपाली श्रम र नेपाली लगानीलाई खेर जान नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । 

 

“आयोजनालाई सम्पन्न गराउन हामी नेपाली व्यवसायीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको कुरा सर्वविदितै छ, अब सरकारले हामीलाई भुक्तानी गर्ने शर्तमा मात्रै यो आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई भुक्तानी गरोस्”, उनले भने, “कुनै कारणवश यो ठेक्का रद्द हुने अवस्था आएमा ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी वा धरौटी वा रिटेन्सनबाट समेत कट्टा गरी हामीलाई भुक्तानी गर्न सक्नुपर्छ ।” 

 

विज्ञ ई. तारा सापकोटाले करार सम्झौताका प्रावधानबारे प्रकाश पार्दै उक्त आयोजनामा सम्झौता उल्लंघन गर्ने पक्षले ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने खतरा रहेको बताए । 

 

“ठेक्का सम्झौताको दफा १६ को उपदफा २ बमोजिम समयमै पैसा भुक्तानी नगरेका कारण र ठेकेदार पक्षले मेलम्ची बोर्डको कमजोरी देखाई एकतर्फी ठेक्का सम्झौता तोड्नेजस्तो अवस्था निम्तिनु दुर्भाग्य हो”, उनले भने । 

 

विज्ञहरु ई. नियाज अहमद, विष्णुमणि आचार्य, किरण थापालगायतले सरकार उक्त आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी पीडित नेपाली समूहको मागप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

मेलम्ची आयोजना