विराटनगर । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार रोक्न खोज्दा एक उपसचिवको सरुवा भएको छ।

 

बेथिति रोक्न अभियान चलाएकै कारण श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई सचिवस्तरीय निर्णयबाट व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान इटहरी सरुवा गरिएको हो।

 

क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय मोरङमा कार्यरत सञ्जेललाई सो कार्यलय खारेज भएपछि गत असोज ५ गते विराटनगरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो।

 

असोज २५ गते उनी सो कार्यालयमा हाजिर भएका थिए। हाजिर भएदेखि नै श्रम क्षेत्रको बेथितिविरुद्ध सक्रिय रुपमा उत्रेका सञ्जेलले मोरङका ठूला उद्योगमा अनुगमन गरे।

 

राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूसम्म पहुँच भएका उद्योगीहरू र बहालवाला सांसदले लगानी गरेका उद्योगलाई नै उनले प्राथमिकतामा राखे।

 

उनले मोरङ टंकी सिनुवारीस्थित भारतीय लगानीको आरती स्ट्रिप्स, मोरङ रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप बगडियाको आनन्द इँटा उद्योग, सांसद मोती दुगडको सेन्चुरी मसलालगायतका उद्योगमा अनुगमन गरेका थिए।

 

उनले अनुगमनमा श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएको पाएपछि एक महिनाभित्र ऐन कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने पत्र काटेका थिए।

 

श्रम ऐनअनुसार मजदुरलाई ८ हजार ४ सय ५५ रुपैया“ पारिश्रमिक, ४ हजार ९ सय ९५ महँगी भत्ता, एक लाखको औषधि उपचार विमा, ७ लाखको दुर्घटना बिमा सुविधा कम्पनीले दिनुपर्छ।

 

यस्तै श्रमिकलाई नियुक्तिपत्र नदिई वा करार सम्झौता नगरी काममा लगाउन हुँदैन।

 

यस्तै सञ्चयकोष र उपदान कोषको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ठूला उद्योगले श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको सुविधा दिने त कुरै नगरौं, नियुक्तिपत्रसमेत नदिएको सञ्जेलले बताए।

 

अनुगमनका क्रममा मजदुरले १९ वर्षदेखि काम गरिरहेको बताए पनि रोजगारदाता भने केही दिनदेखि काम गरिरहेको भन्दै पन्छिएको उनले उल्लेख गरे।

 

मजदुरको अवस्था साह्रै दयनीय रहेको, कार्यस्थलमा चोटपटक लागेकाले समेत उपचार नपाएर घाउ कुवाएर काम गरिरहेको पाइएको उनले जानकारी दिए।

 

उनले केही दिनमै अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए। यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो । 

उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल सरुवा पुरस्कार