भीमदत्तनगर ।  कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरस्थित महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गामा मापदण्ड विपरीत अवैध रुपमा बनिरहेका घर भत्काउन स्थानीय प्रशासनले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ । 

 

नगरको गुरुयोजनालाई नै असर पार्ने गरी मनोमानी ढङ्गले घर बन्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी त्यस्ता संरचनाहरु एक महीनाभित्र भत्काएर लैजान सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ । 

 

अवैध रुपमा निर्माण भएका त्यस्ता संरचना भत्काएर नलगे कानूनबमोजिम कारवाही गरिने कञ्चनपुरका प्रजिअ तारानाथ अधिकारीले वतायका छन  । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यले बुधबार नगरविकास समितिको जग्गामा बनिरहेका अवैध संरचना तत्काल रोक्न माग गरेका थिय। 

 

नगरविकास समितिबाट लामो समयका लागि लिजमा जग्गा लिएर यहाँको सिटीहल क्षेत्र, बजारको मुख्य स्थानमा झण्डै सयभन्दा बढी घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नगर विकास समितिसँग सम्झौता हँुदा लिजको जग्गामा अस्थायी घर÷टहरा बनाउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि यहाँ धमाधम पक्की संरचना बन्दैछन् । प्रक्रिया नपु¥यारै यसअघिको नगर विकास समितिको नेतृत्वले वितरण गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । ६३७ बिघा जमीन रहेको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिसँग अहिले ६० बिघा बराबर मात्रै बाँकी रहेको नगरविकास समितिले जनाएको छ । 

 

त्यसैगरी लिज प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै शहरी विकास मन्त्रालय अढाई वर्षदेखि समितिलाई प्रशासनिक कामबाहेक अरू काम गर्न रोक लगाएको छ । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका सूचना अधिकारी पुष्पराज भट्टले नगर विकास समितिले पनि लामो समयदेखि अवैध रुपमा संरचना नबनाउन आग्रह गर्दा पनि वास्ता नगरेको बताय । “निर्माण अवैध रुपमा भयो, रोक्नुस् भनेर हामीले पटक÷पटक सूचना जारी गर्नाका साथै समितिबाट काम रोक्न निर्णय पनि भएको छ,” उनले भने, “तर संरचना निर्माण रोकिएन ।” उनले प्रशासनको सक्रियतापछि बुधबार साँझदेखि भने निर्माण रोकिएको जानकारी गराए। 
 

कञ्चनपुर