सरकारले दियो स्वदेशी निर्यात वस्तुमा आकर्षक नगद अनुदान
काठमाडौं । नेपाल सरकारले स्वदेशी बस्तुहरुको निर्यातमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित निर्यातकर्तालाई आकर्षक नगद अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । यस अघि निर्यात वस्तुमा दिदै आएको सौलियत प्रतिशतमा वृद्धि गर्दै सरकारले ५ प्रतिशत सम्म पु-याएको हो । अब निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगहरुले प्रकृतिअनुरुप ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउने छन् ।
हालैमात्र मन्पिरिषदबाट पारित भएको निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ले विगतमा दिइँदै आएको सुविधा बढाएको हो । सरकारले कपडासहित विभिन्न उत्पादनलाई दिँदै आएको भ्याट फिर्ताको सुविधा कटौति गरेपछि सरकारले अनुदान बढाएर सुविधा दिने सहमति गरेको थियो ।
त्यसैअनुसार विभिन्न वस्तुमा अनुदान सुविधा दिने गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि लागू गरेको छ । स्वदेशकै उत्पादन बढाउने र निर्यातलाई समेत वृद्धि गरी ब्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो कार्यविधि जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा उत्पादन कम हुँदा विदेशी वस्तुको निर्भरता बढ्दो छ भने निर्यात पनि अपेक्षाकृत रुपमा नबढ्दा ब्यापार घाटाको खाडल फराकिलो हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न उत्पादनलाई सुविधा मिल्ने गरी नगद अनुदानको लागि कार्यविधि ल्याएएको हो ।
अब १५ वटा औद्योगिक उत्पादनले ५ र ११ वटाले ३ प्रतिशत नगद अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । कार्यविधिमा कुल २६ वस्तुको सूची छ । अब यी वस्तुहरु निर्यात गरेबापत सरकारले अनुदान रकम नै उपलब्ध गराउनेछ ।
स्वदेशमै प्राप्त हुने वा उत्पादन हुने कृषि, वन तथा खानीजन्य वस्तुको हकमा कम्तीमा एक चरणको प्रशोधन प्रक्रिया पूरा गरेका वस्तु यो सुविधा पाउन योग्य हुनेछन् ।
निर्यातकर्ताले अनुदान पाउनका लागि निर्यात गरेको वस्तुको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाण पेस गररेर सुविधा दावी गर्नुपर्नेछ । भारतमा हुने निकासीको हकमा भने, प्रतीतपत्र (एलसी) मार्फत आर्जित भारतीय मुद्रा बैंकमा दाखिला गरेको कागजाज संलग्न गरे पुग्ने छ । यस्तै निर्यात अनुदान प्राप्त गर्न उद्योग विभागबाट निर्यात हुने वस्तु उत्पादनको प्रमाणीकरण गरेको हनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसअघि निर्यातमा नगद प्रोत्साहन समबन्धी कार्यविधिमा १० वटा वस्तुमा २ र १५ वटामा १ प्रतिशत गरी २५ वस्तुमा निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था थियो । अब सो कार्यविधिलाई हालै पारित भएको कार्यविधिले विस्थापित गरेको छ ।
अनुदान
