काठमाडौं । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीदेवी सिंह छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र त्यसमा बनेको विजयाघर आफूले पाउनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेकी छिन्। उनले नेपालको संस्कार र परम्पराअनुसार आफूले उक्त जग्गा दाइजोस्वरूप पाउनुपर्ने दाबी गरेकी हुन्।

यसअघि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सार्वजनिक सम्पत्ति कसैको दाइजो हुन नसक्ने भन्ने फैसलाविरुद्ध उनले संवैधानिक इजलासमा पुनरावेदन दिएकी छन्। उक्त जग्गामा ज्ञानेन्द्र र उनकी छोरी दुवैको हक नलाग्ने भएकाले सरकारका नाममा हुनुपर्ने सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको छ।

 

‘आफ्नो नाममा नभएको हक नलाग्ने सम्पत्ति अरूलाई हस्तान्तरण गर्नु अवैध हुने,’ सर्वोच्चको फैसला ठहर छ। सर्वोच्चको फैसलापछि उनले जग्गा छोड्नुको सट्टा दाइजो आफूले पाउनुपर्ने दाबीसहित फेरि सर्वोच्च पुगेकी हुन्। ‘कुनै पनि नेपाली महिलाले प्राप्त गर्ने र उपभोग गर्न पाउने हिन्दु परम्परादेखि चलन संस्कार एवं संस्कृतिमा चलिआएको दाईजो बकससम्बन्धी सम्पत्तिको हकबाट म निवेदिकालाई मात्रै वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय एवं दृष्टिकोण आफैंमा अत्यन्तै असहिष्णु एवं भेदभावजन्य छ,’ सर्वोच्चमा पेस गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ। सर्वोच्चको फैसला संविधानसँग बाझिएकाले बदर माग गर्दै राजबहादुर सिंहकी पत्नी प्रेरणाको वारेसमा गोकुलबहादुर रोकायाले निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

 

प्रेरणाले दाइजोमा पाएको दाबी गरिएको सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले राष्ट्रिय सम्पत्ति संरक्षण गरी सरकारीकरण गर्ने प्रयास न्यून भएको ठहर गरिसकेको छ। सामाजिक सुधार व्यवहार ऐन २०३३ ले दाइजो लिनेदिने काम दुरुत्साहित गरेको छ। तर, ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई सरकारी सम्पत्ति दाइजो दिएका थिए।

 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप दिएको भनिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा सरकारी हुने सर्वोच्चले फैसला गर्दै सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरिसकेको छ।

 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधानको पूर्ण इजलासले प्रेरणाले दाइजो दाबी गरेको सम्पत्ति सरकारी हुने २०७३ साल पुस २१ मा फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले गरेको फैसलामा व्यक्तिगत, पारिवारिक फाइदामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको उल्लेख छ।

 

प्रेरणाको निवेदनमा सर्वोच्चको फैसला संविधानको धारा १३३ (१) (२) (३) सँग बाझिएको जिकिरसहित संवैधानिक इजलासमा रिट दिएकी हुन्। फैसलाले संविधानले दिएको मौलिक हक हनन् भएको निवेदनमा दाबी छ। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था, तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्ट कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएकी छन् । यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो । 

प्रेरणा राज्यलक्ष्मीदेवी सिंह