काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेकोे प्रतिवेदनको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु रुष्ट बनेका छन् । तत्काल आफुहरुको माग सम्वोधन नभए विद्यालयनै बन्द गरेर आन्दोलनामा उत्रिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

 

कम्पनी स्वामित्वमा रहका नाफामूलक निजी विद्यालयलाई आगामी ७ वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय वा गैर नाफामूलक सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने नीतीसहित आयोगले प्रतिवेदन ल्याएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आक्रोशित बनेका हुन् । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा आफूहरूलाई नराखिएको गुनासो समेत उनीहरूको रहेको छ।

 

निजी विद्यालयका सञ्चालकको प्रतिनिधित्व विना ल्याइएको प्रतिवेदनप्रति असहमती जनाउदै, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)का महासचिव राजेन्द्र बानियाँले आफुहरुलाई आयोगको प्रतिवेदन अमान्य हुने बताएका छन् ।  ‘हामीले ३० प्रतिशत विद्यार्थी पढाइरहेका छौं, शिक्षाक्षेत्रमा सरकारीको तुलनामा ५० प्रतिशतलाई रोजगारी दिएका छौं र अर्थतन्त्रमा ३३ प्रतिशत योगदान दिएका छौं । यति हुँदा हुँदै पनि हामीलाई बेवास्ता गरियो ।’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन कुनैपनि हालतमा निजी विद्यालयलाई मान्य हुदैन ।’ 

 

यसै प्रतिवेदनको विरोधमा प्याब्सनले शुक्रवार शिक्षा मन्त्रालयमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूका तर्फबाट सुझाव दिने भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा आफूहरूको सुझाव नसमेटिए देशभरिका निजी स्कूल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने प्याब्सनले जनाएको छ । 

 

यसै सम्बन्धमा रुष्ट्र निजी विद्यालयलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले आयोगद्धारा ल्याईको प्रतिवेदन प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र भएको प्रष्ट्याए । उनले भने, ‘यो एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र हो । यसलाई निजी विद्यालयहरुको साझेदारीमा सुझावहरु राख्न र समेट्न समेत सकिन्छ ।’ आयोगमा निजी विद्यालयका प्रतिनिधि नभए पनि उनीहरूको सुझाव भने समेटिने उनले बताए । 

अहिले आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव लिने काम भइरहेको छ । सुझाव सहितको अन्तिम प्रतिवेदन पुस २२ गते सरकारलाई बुझाइने तयारी आयोगले गरेको छ ।