काठमाडौं । बर्खायाममा धेरै बिजुली उत्पादन हुने । तर हिउँदमा कम । बर्खायाममा छेलोखेलो तर हिउँदमा अभाव । आयात नै गर्नुपर्ने । विद्युत् प्राधिकरणले बर्खायाममा उत्पादन हुने तर उपयोग गर्न नसकी खेर जाने बिजुलीको आँकडा तयार गरेको थियो- ४ हजार ७ सय ५० मेगावाट । अर्थात् एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जानेमा प्राधिकरण चिन्तित थियो । त्यही भएर उसले बर्खायामको बिजुली किन्ने सम्झौतै (पीपीए) गर्न छाडेको थियो ।

 

अब प्राधिकरण खेर जाने बिजुलीको तनावबाट मुक्त भएको छ । प्राधिकरण मात्र होइन, नेपालका नदी नालाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पूर्ण उपयोग हुने भएको छ । सुन्दै असम्भव लाग्ने यो कसरी सम्भव भयो ?

 

नेपाल र भारतका अधिकारीबीच वस्तु विनिमयझैं बिजुली पनि आदान–प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । अब नेपालमा बर्खायाममा खेर जाने बिजुली भारतले लिनेछ । नेपालमा उत्पादन कम भएर लोडसेडिङ गर्नुपरेका बेला उसले दिनेछ । यो बन्दोबस्तलाई ऊर्जाको भाषामा ऊर्जा बैंकिङ भन्छन् ।

 

बुधबार नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा नेपालले एक दशकभन्दा अघिदेखि माग गर्दै आएको ऊर्जा बैंकिङ गर्न भारत सहमत भएको हो । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले भने, ‘अब हामी (प्राधिकरण) ठूलो तनावबाट मुक्त हुने भयौँ ।’

 

आगामी माघ ९ र १० गते पोखरामा हुने नेपाल भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकले नयाँ दिल्लीमा बुधबार भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने अधिकारीले बताए । सहमतिअनुसार सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि निर्माण सम्पन्न भई चालू रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट इनर्जी बैंकिङ आरम्भ हुनेछ ।

 

त्यसबाहेक महेन्द्रनगर–टनकपुर खण्डमा पनि यो सहमति लागू हुनेछ । यी दुई सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाहेक दुई देशबीच निर्माणका लागि प्रस्तावित सबै खण्डमा लागू हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका अधिकारीको भनाइ छ । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट लिइएको हो । 
 

बिजुली