काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसीले काम छोडेर भाग्न खोजेमा धरौटी जफत गर्न सरकारलाई बाटो खुला गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त वाणिज्य इजलासले रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई धरौटी जफत गर्ने बाटो खुला भएको हो ।

 

अदालतको आदेशमा सरकारसँगको वार्तापछि सिएमसी काममा फर्केकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने र काम नगर्ने कम्पनीको धरौटी रकम सरकारले असुल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने उल्लेख छ । सिएमसी कम्पनीले धरौटी जफत गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सोही इजलासले यही पुस ५ र ८ गतेको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

 

सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करीब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो । आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका बेलामा कम्पनीका कर्मचारीहरुले भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले आठ जनाको राहदानी खोसेको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना