काठमाडौं ।  कर्मचारीका मुख्य मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ ।  सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई केन्द्रमा आउन सक्ने गरी सबै किसिमका बढुवा प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा संघमा आउन सक्ने गरी कानुन व्यवस्था गर्न लागेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले वृत्ति विकासको समान अवसर दिने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।

 

मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई आउने सातासम्म संसद्मा पेस गर्ने गरी गृहकार्य तीव्र पारिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा अन्तिम छलफल गर्न आइतबार आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायलाई बोलाएको छ ।

  
 
मस्यौदामा हाल रहेको उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने १० प्रतिशत पद यथावत् राखिएको छ । यसैगरी, संघीय निजामती सेवा विधेयकले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डमा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, हालको निजामती सेवा विधेयकमा रहेको सेवा समूहलाई नै यथवात् राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।  यो समाचार राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो । 

कर्मचारी बढुवा