काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि कठोर बन्ने संकेत सरकारले गरेको छ । सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाए पनि ऊ आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बुझिएको छ ।

 

मन्त्रालय स्रोत अनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, समान्य प्रशासनसचिव तथा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी कर्मचारीले विरोध गरे पनि समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । निजामती कर्मचारीले गम्भीर किसिमका आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे भने कसरी अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

 

कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रे कानुन बनाई कर्मचारी संगठन तथा ट्रेड युनियन बन्द गर्नेसम्मको सोचमा मन्त्रालय छ । कर्मचारीले आन्दोलनमा उत्रिए रोक्न शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबार परिसरभित्र ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । खासगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परिसरमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको छ । 

कर्मचारी समायोजन