काठमाडौ । पीछडिएका र गरिब समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले १५ वर्षअघि स्थापना गरिएको गरिबी निवारणको कोष अब नाम मात्रको रहने छ । 

 

कानुनी अड्चनका कारण सरकारले कोषलाई औपचारिक विघटन नगरे पनि सोमबारदेखि कोष निस्क्रिय झैँ रहनेछ । सोही कारण कोषले अहिलेसम्म विभिन्न सामुदायिक संस्थामा गरेको गरेको १९ अर्ब लगानी दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ ।

 

गरिबी निवारण कोष ऐनमार्फत स्थापना भएकोले कोष विघटन गर्न सरकारलाई कानुनी अड्चन परेको छ । कोषलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको विश्व बैंकले आगामी सोमबारदेखि हात झिक्दै छ । विश्व बैंक र कोषबीचको सम्झौता सोमबारबाट सकिँदै छ । यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

गरिबी निवारण