काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका करिब ७ प्रतिशत जनसंख्या कम्तीमा एकदिन भोकै रहनुपरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आय आर्जन र स्थानीय स्रोत साधनलगायत अभावले भोकै बस्नुपरेको हो ।

अध्ययनअनुसार सात प्रतिशत जनसंख्या उच्चतम खाद्य असुरक्षामा छन् । ‘यसको अर्थ सात प्रतिशत जनसंख्या कम्तीमा पनि एक दिन भोकै बस्नुपर्छ,’ तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले भने, ‘कर्णालीका करिब १ हजार ७ सय ८ घरधुरीमा सर्वेक्षण गरिएको थियो ।’ कर्णालीको जनसंख्या करिब ३० लाख हो । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा २ लाख १० हजार सर्वसाधारण कम्तीमा एक दिन भोकै बस्छन् ।

 

कर्णालीका दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएको थियो । २८ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ४० हजार जनसंख्या पनि खाद्य जोखिममा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘पैसा, स्रोत साधनलगायत अभावका कारण खाद्य असुरक्षा देखिएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘यी समस्याहरू हटाउन सरकारी हस्तक्षेप अत्यावश्यक छ ।’

 

कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले कर्णालीबासीले खान पाए पनि खाद्य सुरक्षाको मापदण्डअनुसार नहुने बताए । कर्णालीमा उत्पादन नै कम छ । उनले कृषि मन्त्रालयको उद्देश्य खाद्य ढुवानीभन्दा कर्णालीमै उत्पादन बढाउने रहेको छ । सरकारले आपूर्ति गर्दा समेत गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार नभएकाले कर्णालीमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुन्छ । सरकारको खाद्यान्न ढुवानी अनुदानमा सबैभन्दा बढी खपत हुने कर्णाली प्रदेश हो । यसमध्ये डोल्पा र हुम्लामा धेरै माग हुन्छ ।

 

संस्थानका अनुसार कर्णाली प्रदेशका लागि वार्षिक डेढ लाख क्विन्टल चाहिन्छ । त्यहाँ आवश्यकताअनुसार आपूर्ति हुँदैन । खाद्यान्नका लागि कर्णालीमा चौतर्फी समस्या भएकाले खाद्य असुरक्षा उच्च रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालभरि करिब ३१ प्रतिशत जनता बाध्यात्मक रूपमा एक दिन भोकै बस्छन् । दक्षिण एसियामा २९.६ प्रतिशत र मुलुकभरि करिब ९ प्रतिशत जनता एक दिन भोकै बस्ने गरेका छन् ।

 

विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीका अनुसार यसअघि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले मात्रै कर्णाली प्रदेशको विषयमा सर्वेक्षण गरेका थिए । सरकारी निकायबाट पहिलो पटक सर्वेक्षण भएको हो । उक्त अध्ययनअनुसार ४१ प्रतिशत घरधुरी शिक्षाबाट वञ्चित छन् । विद्युतको पहुँचमा ४० प्रतिशत, ग्यास तथा मटितेलको पहुँचमा एक प्रतिशत, जेनेरेटर एक प्रतिशत, बायो ग्यास दुई प्रतिशत, सोलार ५२ प्रतिशत घरधुरी रहेका छन् । कर्णालीका जनताले खाना बनाउनका लागि मुख्यतः दाउराको प्रयोग गर्छन् ।

 

सर्वेक्षणअनुसार ९२ प्रतिशत घरधुरीमा दाउरा प्रयोग हुन्छ । ९७ घरधुरीसँग आफ्नै जमिन रहेको जनाइएको छ । जसमध्ये ७४ प्रतिशत ७४ प्रतिशत घरधुरी कृषि खेतीमा आश्रित छन् । ३१ प्रतिशत पशुपालन, १० प्रतिशत घरधुरीमा कृषिका लागि दक्ष श्रमिक छैनन् । १३ प्रतिशत दक्ष जनशक्ति, १५ प्रतिशत घरधुरीमा जागिरे, ११ प्रतिशत घरधुरी व्यापारिक कारोबार गर्दै आएको उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताए । सर्वेक्षणका अनुसार २२ प्रतिशत घरधुरीसँग रेडियो क्यासेट, १८ प्रतिशतमा टीभी, १५ प्रतिशत केबल लाइन, ८९ प्रतिशत घरधुरी मोबाइलको पहुँचमा रहेका छन् ।

 

कर्णालीमा एक प्रतिशत घरधुरीसँग मात्रै सवारी साधन रहेको उल्लेख छ । मोटरसाइकल भने ६ प्रतिशत घरधुरीमा रहेको जनाइएको छ । दुई प्रतिशत घरधुरीले साइकल प्रयोग गर्दै आएका छन् । उपमहानिर्देशक रेग्मीका अनुसार ८५ प्रतिशत घरधुरीका व्यक्ति रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । उनीहरूको मुख्य गन्तव्य भारत हो । भारतमा मात्रै ४९ प्रतिशत घरधुरीका युवा बिदेसिएका छन् । २१ प्रतिशत मलेसिया गएका छन्, भने ३७ प्रतिशत आन्तरिक ९स्वदेश० मै काम गर्दै छन् ।

 

अध्ययनअनुसार विगत ६ महिनाको अवधिमा ४८ प्रतिशत जनता, प्राकृतिक प्रकोपरविपत्तिरबिरामी परेका छन् । जसमध्ये ३५ प्रतिशत मात्रै पुनःस्थापना भएको उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो । 

कर्णाली प्रदेश