आफूखुसी करारमा कर्मचारी भर्ना
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका तीन मन्त्रालयले कानुनविपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिममा विज्ञापन आहवान गरी कर्मचारी भर्ना थालेका हुन् ।
सामाजिक विकासले कात्तिक २९ गते सूचना प्रकाशित गरी इन्जिनियर सेवाका १८ जना प्राविधिक कर्मचारी मागेको छ ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कात्तिक ३० गते ११ जना इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक माग गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कात्तिक २८ मा परामर्श सेवामार्फत सेवा करारअन्तर्गत दरखास्त आहवान गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले एकजना इन्जिनियर र १० जना सबइन्जिनियर मागेको छ ।
संविधानको धारा ३०४ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म वर्तमान कानुन लागू रहने’ उल्लेख छ ।
त्यसअनुरूप हाल निजामती प्रकृतिका कर्मचारी भर्नाका लागि निजामती सेवा ऐन २०४९ आकर्षित हुन्छ ।
ऐनको दफा ७ (ग) मा निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
‘यसविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलबभत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ,’ सोही दफामा भनिएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जिम्मेवार मन्त्रालयले नै कानुनको खिल्ली उडाएको टिप्पणी गरे ।
मन्त्रालयले स्पष्ट आधारबिनै करार कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका छन् । असोजमा वीरेन्द्रनगरमा बसेको प्रदेश सरकारको विज्ञ समूहको बैठकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी करार वा परामर्श सेवामार्फत जनशक्ति भर्ना गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सोही सुझावका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मौजुदा दरबन्दीमा कर्मचारी व्यवस्था गर्न वा करारमा लिनका लागि सहमति दिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।
कर्णाली प्रदेश कर्मचारी भर्ना
