मजदुर र किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव
काठमाडौं । सांसदले सरकारलाई सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई मात्र नभई मजदुर, किसान एवं सर्वसाधारणलाई पनि निवृत्तिभरण (पेन्सन) को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदले ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ को संशोधनका लागि सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। जसमा उनीहरुले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
विधेयकको प्रस्तावनामा सरकारी कर्मचारीको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न तथा प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण वा उपदान रकमलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निवृत्तभरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने’, उल्लेख छ।
सांसदले यसलाई परिवर्तन गरेर ‘६० वर्षे उमेर पूरा भएका सरकारी, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलगायत मजदुर, किसान एवं सर्वसाधारणले निवृत्तभरण पाउने गरी निवृत्तभरण कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गर्न’, प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसद प्रेम सुवालले विधेयकले गरीबीको रेखामुनीका वर्गका मानिसलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे।
उनले विधेयकमा राज्यमा योगदान गर्ने किसान तथा मजदुरलाई पनि ‘कुनै न कुनै’ रुपमा समेट्नुपर्ने बताए। विधेयकले संविधानको मुल भावलाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘कानुन निर्माणको आधार संविधान हो। संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा उल्लेख छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको पनि परिभाषा बनाउनुपर्यो।
होइन भने हामीले गरीबी रेखामुनीका मान्छेलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्तिको सीमांकन गर्नुपर्यो। कर्मचारी पनि प्रशस्तै सम्पत्ति भएका होलान्।
केही कर्मचारी तलबमै निर्भर होलान्। तलबले खानुपर्नेलाई बढी व्यवस्था गरौं। यसमा किसान, मजदुरलाई पञ्चायतले पनि हेरेन, गणतन्त्रले पनि हेरेन। कुनै दफा संशोधन गरेर भएपनि यस्ता वर्गलाई समेट्नुपर्छ।’
गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सरकारले मजदुरलाई ‘चार खुट्टे प्राणी’ सरह व्यवहार गरेको उनको आरोप छ।
‘१७६० देखि १८३० मा युरोपमा पूँजीपति वर्गले मजदुरलाई बाटोमा हिड्दा पनि ‘चार खुट्टे’ आयो भन्थे रे।
गणतान्त्रिक सरकारले मजदुरलाई त्यस्तै व्यवहार गरेको छ। होइन भने मजदुर किसानले के पाउनुपर्ने हो यो कुरा विधेयकमा आउनुपर्यो ।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसद सुवालको प्रत्युत्तरमा बोल्दै निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सरकारी कर्मचारीका लागि मात्रै समेटिएको स्पष्ट पारे।
उनले मजदुर तथा किसानका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट लिइएको हो ।
पेन्सनको व्यवस्था
