पप्पुलाई कालोसूचीमा नराख्न उच्च अदालतको आदेश
दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा नराख्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले धरौटीबापत ठेकेदारले राखेको रकम नझिक्न सरकारका नाममा निषेधाज्ञा आदेश पनि दिएको छ । ठेक्का लिँदा कम्पनीले ७ करोड बैंक धरौटी राखेको थियो ।
नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र ऋषि अधिकारीको संयुक्त इजलासले गत बुधबार उक्त आदेश दिएको हो ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सुनित रौनियारले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर बैंक धरौटी झिक्न खाजेको दाबीसहित सिक्टा र त्यहाँका अधिकारीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
रिटमा नेपाल सरकारसँग सिक्टा आयोजनाको ठेक्का लिँदा दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भए सरकारले गठन गरेको मध्यस्थता परिषद्बाट टुंगो लगाउने सर्त उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ ।
सरकारले आफैं गठन गरेको मध्यस्थता परिषद्मा विवाद समाधान नगरी कालोसूचीमा राख्न खोजेको दाबी पप्पुको छ ।
अदालतले त्यसैलाई आधार बनाएर तत्काल कालोसूचीमा नराख्न र बैंक धरौटीबापतको रकम नझिक्न आदेश दिएको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिएइको हो ।
उच्च अदालत पप्पु कन्स्ट्रक्सन
