सिडिओको खटन–पटन केन्द्र सरकारबाटै
काठमाडौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को खटन–पटन केन्द्र सरकारबाटै हुने भएको छ ।
सिडिओ परिचालन तथा सरुवा संघीय सरकारले नै गर्ने गरी आन्तरिक शान्तिसुरक्षा तथा व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न तयार गरेको ऐनको मस्यौदामा सिडिओ केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशमा खटिने उल्लेख छ ।
सिडिओ अर्धन्यायिक अधिकारसहितको पद भएको र प्रदेश सरकारलाई न्यायिक अधिकार नभएकाले केन्द्रबाटै खटाउने गरी कानुन निर्माण अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘सिडिओ अर्धन्यायिक अधिकारसहितको पद हो । उनीहरूलाई कालोबजारी, जुवा, सार्वजनिक हितविपरीतको अपराधलगायत मुद्दाको फैसला गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दा हेर्ने अधिकार सिडिओलाई दिइएको छ । संविधानले फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएकाले सिडिओलाई केन्द्रबाट खटाउन लागिएको हो,’ गृह मन्त्रालयको भनाइ छ ।
दुवै सरकारप्रति उत्तरदायी हुने
केन्द्रबाट खटाइए पनि सिडिओ संघ र प्रदेश दुवै सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कानुनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
ठूला निर्णयबारे प्रदेश सरकारका कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र केन्द्रीय गृह मन्त्रालयमा उनीहरूले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शान्तिसुरक्षाका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले समेत सिडिओलाई निर्देशन दिन पाउनेछन् ।
उनीहरूले १५ दिनभन्दा लामो समय जिल्लाबाहिर रहनुपर्दा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कार्यक्षेत्र बाझिने जोखिम
संविधानअनुसार शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हुन्छ । प्रहरी पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारमातहत नै खटिन्छ ।
सिडिओ भने दुवै सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था राख्न लागिएको छ । जब कि, सिडिओकै मातहतमा जिल्लास्थित प्रहरी सञ्चालन हुन्छ ।
दुवै सरकारप्रति उत्तरदायी हुँदा कतिपय अवस्थामा प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट फरक–फरक निर्देशन आए समस्या हुन सक्ने कतिपय अधिकारीको चिन्ता छ ।
‘जिल्ला इन्चार्जलाई सिडिओबाट एउटा र आफ्नो प्रदेश आइजिपीबाट अर्को निर्देशन आए के गर्ने रु’ गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता विषयमा कानुनमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।’ यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
