सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम
काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने निर्णय गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय तहले मातृभाषामा शिक्षण गराउन विद्यालयलाई अनुमति दिन सक्ने प्रावधान रहे पनि अंग्रेजी माध्यममा पढाउन आकर्षित हुन थालेका हुन् ।
झापा, भक्तपुर र दोलखाका स्थानीय तहले विद्यालयमा अंग्रेजी अनिवार्य गरेका हुन् । झापाको कन्काई माविले नेपाली माध्यममा पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई भर्ना नै लिँदैन ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक र दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाले आफू मातहतमा विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमलाई अनिवार्य गरिसकेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालय र अभिभावकको मोह अंग्रेजी शिक्षामा बढे पनि विज्ञहरूले भने मातृभाषाको पठनपाठनमा जोड दिएका छन् ।
कम्तीमा कक्षा ३ सम्म बालबालिकाले घरमै बोल्ने भाषामा पढ्न पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा ऐनले बालबालिकाले मातृभाषामा पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
मातृभाषाको सट्टा अंग्रेजीमा पठनपाठन गराउँदा शिक्षाको गुणस्तरसमेत खस्केको विज्ञहरूको दाबी छ ।
शिक्षाविद् विनय कुसियतले संविधान र ऐनको मर्मविपरीत अंग्रेजी भाषामा पढाउने लहर चलेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्ने बताए ।
‘संविधान, ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले मातृभाषामा पढाऊ भनेको छ,’ उनले भने, ‘बालबालिकाले मातृभाषामा पढ्न नपाउने भए संविधान खारेज गरे हुन्छ ।’
घरमा बोल्ने भाषामै कक्षा कोठामा पढ्न नपाउँदा सिकाइ स्तरसमेत खस्केको उनको दाबी छ ।‘विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छोड्नुको कारण पनि भाषा नबुझेर हो,’ उनले थपें, ‘बालबालिकाले जुन भाषा सजिलै बुझ्छन् त्यही भाषामा पढाउनुपर्छ ।’
सामाजिक विषयसमेत अंग्रेजी माध्यममा पढाएकामा कुसियतले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सामाजिक विषयका विज्ञसमेत हुन् ।
‘सामाजिक विषय पनि अंग्रेजीमा पढाउनु भनेको रेडिमेड पढाइ हो,’ उनले भने । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।
सामुदायिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम
