काठमाडौं । वाइडबडी खरिद अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले करिब ४ अर्ब सेरोफेरोमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने भएको छ । वाइडबडी खरिदका कागजात अध्ययनका साथै सरोकारवालासँगको छलफलपछि उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

 

‘अनियमितताको हिसाब करिब ४ अर्ब सेरोफेरोमा निस्केला जस्तो छ,’ सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक सांसद राजन केसीले सोमबार भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना भएको देखिएन, मनोमानी निर्णय गरेर जहाज खरिद गरेका कारण राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ ।’

 

खरिदका क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया र जहाजको ‘स्पेसिफिकेसन’ बारे अध्ययन गरेको उपसमितिले शीर्षकअनुसार अनियमितताको हिसाब निकालेको हो । उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘कानुन मिचेर अवधिभन्दा पहिले नै भुक्तानी गरिएका कारण कति क्षति भयो भन्ने हिसाब निकालेपछि कुल अनियमितताको अंक निस्कन्छ, अनि प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’

 

वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न निगमका अधिकारीदेखि प्रक्रियाबेगर भुक्तानीमा सामेल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, पर्यटन मन्त्रालयलगायत अधिकारीलाई समेत कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी उपसमितिको छ । कुन अधिकारीलाई कस्तो ढंगको कारबाही सिफारिस गर्ने भन्ने निष्कर्षमा उपसमिति पुगिसकेको छैन ।

 

त्यसका लागि मंगलबार उपसमिति बैठक डाकिएको छ । बैठकबाट प्रतिवेदन अन्तिम टुंगो लागेपछि बुधबार लेखा समितिमा पेस गरिनेछ । उपसमिति संयोजक केसीका अनुसार खरिद ऐनको उल्लंघन हुनुका साथै निगमकै आर्थिक नियमावलीको समेत दुरुपयोग गरी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियाबाट नयाँ किनिएको पाइएको छ ।

 

लागत अनुमान तयार गर्दाको बदनियत, उडान भर्दाको अधिकतम तौल, मूल्य समायोजन, समयावधिभन्दा पहिले भुक्तानीलगायतमा अनियमितता भेटिएको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो । 

वाइडबडी