भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडा जसरी पनि जोगाउनुपर्ने राय व्यक्त भइरहेका बेला परामर्शदाता कम्पनीहरूले तत्काल भत्काउनुपर्ने पक्षमा फेरि ‘लबिइङ’ थालेका छन् । 

सिंहदरबार प्रबलीकरण परियोजना अन्तर्गत सिंहदरबारको मुख्य आकर्षण रहेको पश्चिमी मोहडालाई प्रबलीकरण गर्ने वा भत्काएर पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्न प्रस्ताव पेस गरेका कन्सल्टेन्सीहरूले यस्तो लबिइङ तीव्र बनाएका हुन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २ महिनाअघि परामर्शदाता आहवान गरेको थियो । जसमा विभिन्न ६ वटा कन्सल्टिङ कम्पनीले आफ्नो प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् ।

‘पेस भएका सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष मूल्यांकन भइसकेको छ,’ प्राधिकरणअन्तर्गत सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखाका सहसचिव राजुमान मानन्धरले कान्तिपुरसँग भने, ‘केही दिनमै आर्थिक पक्षको मूल्यांकन भई छनोटमा पर्ने कन्सल्टेन्टको नाम सार्वजनिक हुनेछ ।’ पुस ४ मा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाअनुसार पिस कन्सल्टेन्ट प्राइभेट लिमिटेड (साथमा मियामोतो इन्टरनेसनल नेपाल), शाह कन्सल्ट इन्टरनेसनल प्रालि (साथमा डीजीकम इन्जिनियरिङ कन्सल्ट), इन्फ्रास्टक्चर इन्जिनियरिङ रिसर्च एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि (साथमा इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ फर कन्स्ट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट इफोट्र्स) र मल्टी–डिसिप्लिनरी कन्सल्टेन्ट प्रालि (साथमा रिसर्च फर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलेपमेन्ट सेन्टर प्रालि र एसियन इन्फ्रास्टक्चर डेभलेपमेन्ट कन्सल्टेन्सी) ले प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

प्रस्ताव पेस गर्ने अन्य दुई कन्सल्टेन्सीमा इन्टिग्रेटेड डेभलेपमेन्ट एन्ड रिसर्च सर्भिसेज प्रालि (साथमा जिओटेक सोलुसन इन्टरनेसनल प्रालि) र अर्थक्वेक रेसिस्ट टेक कन्सल्टेन्सी प्रालि (साथमा केज कन्सल्ट, डीबी मल्टिइन्जिनियरिङ कन्सल्ट तथा ईएमआरसी प्रालि) छन् । यी कम्पनीले गत साता मात्रै आफ्नो अन्तिम प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव प्राधिकरणमा पठाएका हुन् ।

प्रस्ताव हाल्नेमध्ये डिजिकम इन्जिनियरिङ कन्सल्टसहितका केही कम्पनी सिंहदरबार संरचना भत्काउनुपर्ने पक्षमा यसअघि नै खुलेर बहसमा आइसकेका छन् । यही कम्पनीले सिंहदरबारबारे यसअघि दिएको मूल्यांकनको प्राविधिक निचोडमा ‘ग्रेड ४’ (भत्काउनैपर्ने) सुझाव दिएको थियो । डिजिकमको यो सुझाव विवादास्पद बनेपछि फेरि विस्तृत र भिन्न तहमा अध्ययन जरुरी रहेको भन्दै अर्को चरणमा अध्ययन प्रस्तावक आहवान गरिएको हो । ‘तर प्रस्तावक कम्पनीले सबै प्रक्रिया र विधि पुर्‍याएर प्रस्ताव गरेका छन् भने यसलाई पन्छाउन सकिने अवस्था छैन,’ सिंहदरबार प्रबलीकरण परियोजनाका संयोजक एवं प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. हरिराम पराजुलीले भने । तर, विधि पुर्‍याए पनि ‘सिंहदरबार भत्काउने पक्षको प्रस्ताव अन्तिम निर्णयमा आउन कठिन हुने’ उनले दोहोर्‍याए ।

सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडालाई हावापानी, धूवाँधूलोसहितको तत्कालको बाह्य क्षतिबाट जोगाउन र यो भागलाई प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्न गत वर्ष माघ तेस्रो साता समिति गठन गरिएकामा यसको ८ महिनापछि मात्रै यो मोहडालाई ‘छोपछाप’ गरिएको थियो । पश्चिम मोहडातर्फको झन्डै ३३ हजार फिट क्षेत्रफलको छाना ‘सिल्पोलिङ सिट’ प्लास्टिकबाट छोप्ने र केही भागमा स्काफोल्डिङको आधार बनाउने (टेवा दिने) काम गर्नमै १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

मुलुककै राजनीतिक र प्रशासनिक पहिचानका अर्थमा ‘सिग्नेचर’ रहिआएको सिंहदरबारलाई जोगाउने कि भत्काउने भनेर थालिएको अध्ययनमै प्राधिकरणको थप १ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ‘सामान्य सैद्धान्तिक बुझाइमा कुनै संरचना प्रबलीकरण (रेट्रोफिट) गर्दा निर्माणको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने अवस्था आए त्यसलाई भत्काउनु बेस मानिन्छ,’ सहसचिव मानन्धर भन्छन्, ‘तर, सिंहदरबारजस्तो सम्पदाका हकमा कति अनुपातमा बढी खर्च हुन्छ भन्ने हिसाब गरिरहनुको अर्थ छैन, यसलाई जोगाउनैपर्छ ।’ तर, यो संरचना जोगाउने क्रममा यदि संरचना अध्ययनले ‘आधुनिक निर्माण सामग्री’ आवश्यक ठाने भिन्न स्वरूपमा पनि संरक्षण गर्न सकिने मानन्धरले सुझाए । यो खबर देवेन्द्र भट्टराईले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।