काठमाडौं । स्थानीय निकायलाई संघले दिएको वित्तीय हस्तान्तरणको अनुदानको रकम सडकमा खर्च नभएपछि सडक निर्माणको कामका लागि योजना लिएर केन्द्रमा आउन थालेका छन्। चालू आवको बजेटले स्थानीय निकायलाई कृषि, सडक, शिक्षालगायत क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी एकमुष्ठ अनुदान दिएको थियो।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुपालनमा दिइएको शसर्त अनुदानमात्र त्यही क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अरू क्षेत्रमा दिइएको अनुदान भने स्थानीय निकायले आफ्नो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने हो। सडकका लागि दिइएको अनुदान सडकमै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन।’

‘निशर्त अनुदानको पहिलो प्राथमिकता कर्मचारी खर्च हो’, प्रवक्ता तामाङले भने, ‘कर्मचारीलाई खर्च गरेर बचेको रकम जहाँ खर्च गरे पनि हुन्छ। उनीहरूको आवश्यकताअनुसार खर्च गर्छन्। सडक स्थानीय निकायको आवश्यकतामा नपरेर खर्च नगरेका होलान्।’

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले चालू आवबाट करिब ५५ सय सडक निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। सडक विभागले गत वर्ष नै ठेक्का लगाउने स्वीकृति पाएको २३ सय सडक बाहेक २२ सय वटा सडक नर्माणको बजेट समेत स्थानीय तहलाई दिएको छ। बाँकी एक हजारभन्दा बढी सडक पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहमै गएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन गर्ने गरी अधिकांश ग्रामीण सडकको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको जानकारी दिए। तर, यसका लागि बजेट तथा योजना माग भने केन्द्रमै आइरहेको छ। हाल विभिन्न निकाय हुँदै मन्त्रालयमा नयाँ सडक र मर्मतका लागि बजेट मागको निवेदन दैनिक सरदर ६० वटासम्म आउन थालेका छन्। मन्त्रालयले यस्ता सबै सडक योजनालाई सडक विभाग पठाउँछ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले चालू आवबाट करिब ५५ सय सडक निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ।

मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागमा पुगेका यस्ता सडकको माग एक हजारभन्दा बढी पुगिसको सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले जानकारी दिए। उनका अनुसार भौतिक मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग विभिन्न क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामार्फ सीधै सडक विभागमै र विभिन्न निकाय हुँदै निवेदन आइरहेका छन्। यस्तो निवेदनमा राजनीतिक दबाबसमेत आउने भएकाले विभागले मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय योजना अयोग समक्ष पठाउने गरिएको छ।

उनका अनुसार चालू आवबाट स्थानीय सडकको बजेट सडक विभागमा नभए पनि योजना र माग भने रोकिएको छैन। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभावको चुनाव अगाडि रोकिएका सबै योजना धमाधम मन्त्रालय तथा विभागमा आउन थालेका छन्। केन्द्रमा आउँदैमा बजेट पाउने निश्चित आधार नभए पनि राजनीतिक दबाब थेग्न नसेकेर योजनामा राख्ने बाहेकको विकल्प नहुने विभागको भनाइ छ।

बजेट स्थानीय तहमा गएको भए पनि सडकको माग भने केन्द्रमा आएको छ। स्थानीय निकायले चालू आर्थिक वर्ष संघीयता कार्यान्वयनकै सुरुवातको समय भएकाले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिन नसकेको र त्यसका लागि आएको रकम अन्यत्रै खर्च भएकाले पनि विश्वास केन्द्रप्रति नै भएको बुझाइ विभागका कर्मचारीको छ।

एउटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग अर्कोलाई जोड्ने सबै सडक स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिइएको छ। सरकारले चालू आवबाट सडक विभागलाई विगतमा दिँदै आएको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको यस्तो रकम ७७ जिल्लालाई समान रूपमा वितरण गरेको छ। सडकका कुनै पनि योजना आफूहरूले तय नगर्ने भए पनि आएका निवेदनलाई भने सम्बन्धित निकायसमक्ष पठाउनैपर्ने बाध्यता रहेको भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताए।

शर्माका अनुसार सडक विभागअन्र्तगत विभिन्न ३४ वटा डिभिजन सडक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सबै ग्रामीण सडकको जिम्मा स्थानीय तहमा गएको छ। मन्त्रालयत अन्तर्गतका सडक विभागले हेर्ने सडक एक हजारदेखि १२ सय किलोमिटरसम्मको राष्ट्रिय राजमार्ग मात्रै भएको जानकारी शर्माले दिए।

सडक विभागले हाल ठेक्का लगाएका २३ सय सडक बाहेक सबैको जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म पुगको छ। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र परेका सडकलाई सूचीकरण गरेर बजेट दिन नसकेका र स्थानीय तहले सडकका योजनामा केन्द्रित हुनै नसकेका कारण पनि ४२ सयभन्दा बढी सडक अझै अन्योलमा रहेको जानकारी सडक विभागका सहप्रवक्ता रमेश सिंहको बुझाइ छ।

स्थानीय तहबाट सडक बनाउन रकम विनियोजन गर्न नसकेका कारण केन्द्रमा दबाब पर्ने गरेको छ। सडक निर्माणमा अधिक मात्रामा प्राविधिक जनशक्ति चाहिने भए पनि स्थानीय तहमा दक्ष र आवश्यक जनशक्ति नहुँदा पनि काम हुन नसकेको उल्लेख छ। सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सडक विभाग अन्तर्गत खर्च गर्ने गरी स्थानीय सडकलाई दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

स्थानीय सडक बनाउन गत वर्ष दिएको यस्तो बजेट प्रतिसडक १० लाख रुपैयाँका दरले औसतमा खर्च भएको उल्लेख छ। यी सडकलाई न्यूनतम चार लाखदेखि १२ लाखसम्मको बजेट दिइने भए पनि चालू आवबाट भने सडक विभागलाई यी सडकको निम्ति रकम दिइएको छैन। चालू आवको बजेटमार्फत क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय महत्वका सडक, सहरी क्षेत्रमा निर्माण तथा मर्मत एवं सुधारका सडक, उपत्यका बाहिरका अन्य सहरी सडक स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। याे खबर अाजकाे अन्नपूर्ण दैनिकमा छ ।