अघिल्लो संसदमा दर्ज भएका दर्जन बढी विधयेक पुन: सुरु गरिने
संसदमा यातना, लोक सेवा, सामाजिक व्यवहार सुधारजस्ता १५ वटा विधेयक अड्किएका थिए
अघिल्लो संसदमा दर्ता एक दर्जन बढी विधेयक अब शुरुकै प्रक्रियाबाट पेश गरिनुपर्ने संसद सचिवालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको नतिजा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ३० दिनभित्र संघीय संसदको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारले अनुरोध गरेको मितिमा बैठक डाकिने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
अघिल्लो संसदमा यातनासम्बन्धी, लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी, सामाजिक व्यवहार सुधारजस्ता करिब १५ वटा विधेयक विभिन्न चरणमा अड्किएका थिए । ती विधेयकलाई नयाँ संसदले आवश्यक ठाने शुरुको प्रक्रियाबाटै पुन ल्याउनुपर्ने संसद सचिवालयले बताएको छ ।
ती १५ वटै विधेयक भनेर अब सम्झिराख्नु नै आवश्यक नभएको र तिनीहरूलाई पुन नयाँ स्वरूपमा सरकारले प्रस्तुत गर्न चाहे हुने नभए अन्य विधयेकको रूपमा दर्ता हुन आउनेछन् ।
राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को बैठक आह्वान गरेपछि मात्रै संसदको पहिलो बैठक बस्ने संवैधानिक प्रावधान छ । र त्यसैअनुसार समयसीमाभित्रै बैठक तोकिने राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालले बताए ।
उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदै गरेको र ३० दिनभित्र बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए । उनले सरकारले जहिले बैठक बोलाउन भनेर राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गर्छ त्यही दिन बोलाउने पनि जानकारी दिए ।
संसदको पहिलो बैठक निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने छ ।