काठमाडाैं । राष्ट्र मानवअधिकार आयोग बनाउन नागरिक अभियानका अभियान्तहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्मचारीका कारण आयोगप्रति आमजनताको विश्वास गुमेको बताएका छन् । विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरुले आयोगमा कार्यरत पदाधिकारीहरुको गलत कार्यशैलीका कारण आमजनताको विश्वास गुुमाएको बताएका हुन् ।

 

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, सदस्य मोहना अन्सारी र सचिव वेद भट्टराईको असक्षमता, विभेदकारी शैली तथा कुशासन यसको मूल कारण हो भने अन्य सदस्यहरुको जागीरे मानसिकताले आयोग दिशाहीन र औचित्यहीन बन्न पुगेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

नागरिक समाजको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको आदेशले विस २०५७ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन भएको हो । गठन भएको शुरुवाती वर्षहरुमा केही उदाहरणीय कार्यहरु गरेपनि हाल कार्यरत पदाधिकारीहरुको असक्षमता, अराजकता र गलत कार्यशैलीका कारण आमजनताको विश्वास पूर्णतया गुमाइसकेको नागरिक अभियानका अभियान्ताहरुले बताएका छन् ।

 

उनीहरुले आयोग संविधान र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न असक्षम भएको र पदाधिकारीको जागिरे शैलीका कारण आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न चुकेको आरोप लगाएका छन् । पीडितलाई न्याय दिलाउने निकाय नै उजरी दर्ता भएका वषौँसम्म पनि फैसला गर्न नसकेको बताउँदै आयोगमा मानव अधिकार हनन्को उजी दर्ता गराउनु नै अर्थहीन बन्न पुगेको उनीहरुको जिकिर छ ।

 

उनीहरुले आयोगका सदस्यहरुको काम गराई आचरण विपरीत रहेको बताएका छन् । सदस्य अन्सारीले आफू सम्बन्धित् समुदायको लागि मात्र काम गर्ने र अर्को समुदायलाई विभेद गरेको उनीहरुको आरोेप छ । ‘टिकापूर घटना पछि शान्तिसुरक्षाका लागि परिचालित सेना फिर्ता गर्न वक्तव्य दिएको, आठ वर्षे बालक मारिएकोबारे नबोलेको भनि मोहना अन्सारीलाई प्रश्न गर्ने एक कर्मचारीलाई अनुपराज शर्मा र अन्सारीको निर्देशनमा सचिव वेद भट्टराईले स्पष्टिकरण सोधेकोे, अर्का एक सदस्य सुदुरपश्चिममा अनुगमन गर्न जाँदा पीडित थारु समुदायमाथि विभेद गरेको तथ्य सार्वजनिक हुनुले आयोग स्वयम् मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भएको प्रमाणित हुन्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बचाउ नागरिक अभियानको विज्ञप्ती 

असक्षमता, अराजकता, कुशासन र विखण्डनविरुद्ध खवरदारी गरौं
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बचाउ नागरिक अभियानको

अपील

आदरणीय सचेत दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु,

 

नागरिक समाजको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको आदेशले वि.सं. २०५७ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन भएको शुरुवाती वर्षहरुमा केही उदाहरणीय कार्यहरु गरेतापनि हाल कार्यरत पदाधिकारीहरुको असक्षमता, अराजकता र गलत कार्यशैलीका कारण आमजनताको विश्वास पूर्णतया गुमाईसकेको छ । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, सदस्य मोहना अन्सारी र सचिव वेद भट्टराईको असक्षमता, विभेदकारी शैली तथा कुशासन यसको मूल कारण हो भने अन्य सदस्यहरुको जागीरे मानसिकताले पनि आयोग दिशाहीन र औचित्यहीन बन्न पुगेको छ ।

 

उपरोक्त तितो यथार्थलाई महसुस गर्दै हामी जिम्मेवार नागरिकहरु चूप लागिरहन सकेनौं र मानव अधिकार आयोगलाई सक्षम, पारदर्शि र जवाफदेही बनाउने उद्धेश्यले २०७४ कार्तिकदेखि मानव अधिकारआयोग बचाउ नागरिक अभियानअघि बढाइएको छ । यस अभियानको औचित्यता निम्न तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछन् ।

 

मानव अधिकार आयोग संविधान र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न असक्षम प्रमाणित भएको छ । आयोगका अध्यक्ष–सदस्यहरुले पटकपटक मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले आएर नाम सार्वजनिक गर्न कार्यविधि नभएको भनि कायरतापूर्वक पछि हट्दैछन । उनीहरुले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरै बिर्सिएका छन् र जागीरेशैलीमा दिनहरु विताईरहेका छन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरु राज्यको सुविधा उपभोग गर्न मात्र पदमा बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन, सबैले सोधौं ।

 

मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नियुक्ती हुँदाका बखत मुलुकमा दण्डहीनता अन्त्य र मानव अधिकार संरक्षणमा आँधिबेहरी ल्याउने घोषणा गरे । त्यसको केही समयपछि सरकारले सिफारीश कार्यान्वयन नगरे राजिनामा दिने घोषणा गरे । तर न सरकारले सिफारीश कार्यान्वयन ग–यो न उनले आँधि बेहरी ल्याए । जनता प्रश्न गर्दैछन, “अनुपराज शर्माले आँधिबेहरी कहिले ल्याउँछन ?”

 

मानव अधिकार आयोग पीडितलाई न्याय दिलाउने निकाय हो । यसले अन्य निकायलाई ढिलो न्याय नदेउ भन्छ तर आफु चाहिं उजुरी दर्ता भएको वर्षौंसम्म पनि फैसला गर्दैन । पीडित व्यक्तिले मानव अधिकार हनन् भयो भनि उजुरी दर्ता गर्नु अर्थहीन बन्न पुगेको छ । आयोगका दराज खोतल्ने हो भने बषौंसम्म सिन्को नभाँचिएका उजुरीको संख्या हजारौं छन् । सयौं घटनाका प्रतिवेदन नलेख्ने कर्मचारीलाई कारवाहीको सट्टा अनुपराज शर्मा र सचिव बेद भट्टराईको पहलमा प्रोत्साहन गर्ने गरिन्छ । मोहना अन्सारीलाई रिझाए वापत कामै नगरी बस्ने कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ ।

 

आयोगको गत वर्षको प्रतिवेदन अनुसार राज्यकोषबाट गत वर्ष करीव साढेसत्र करोडरुपैयाँखर्च गरियो । विदेशी सहायता पनि करोडौं लिइयो तर सो वर्ष पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको रकम भने शून्य छ । आयोगको ध्यान केवल गोष्ठी, सेमीनार, सम्मेलन र औचित्यहीन विदेश शयरका नाममा करोडौं रकम सिध्याउनमा केन्द्रित छ, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउनमा छैन । अध्यक्ष तथा सदस्यहरु गत वर्षमात्र १५ पटक विदेश घुमेका छन् (सदस्य प्रकाश वस्ती बाहेक ।) एउटा कार्यक्रमको निम्तो बाँड्न ३ जना पदाधिकारी दिल्ली गएका छन् । साधनश्रोतमाथि खुलेआम लुट मच्चाइएको छ, हामी चाहिं कर तिरेर आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी पाल्दैछौं ।

 

 आयोगले सप्तरीको मलेठ घटनामा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै कुनै दल विशेषको निर्देशनमा मिडियामा सार्वजनिक गरियो । यस घटनाको छानवीनको माँग गर्दै एकजना सदस्यले निवेदन दिएपछि अनुपराज शर्माको निर्देशनमाछानवीन गर्ने व्यहोराको प्रेस वक्तव्य दिइयो तर माथिल्लो तहका पदाधिकारी मुछिने आशंकामा कुनै छानवीन गरिएन । छानवीनको आवाज उठेपछि आयोगका सचिव वेद भट्टराईले “छानवीन गर्ने भए आयोगका उजुरीफाईल टेलिभिजनमा कसरी देखाइयो, त्यसको पनि छानवीन होस्” भनेपछि आफैंले गरेको प्रतिवद्धता लत्याउँदै अध्यक्ष अनुपराज शर्माले छानवीन कार्य दवाए । कुन सदस्यबाट कसरी आचारसंहिता उल्लंघन गरिएकोछ भनि कयौं उजुरी परेका छन् तर आचारसंहिताको बारम्वार उल्लंघन गर्ने पदाधिकारीहरुमाथि कुनै छानवीन र कारवाही भएको छैन ।

 

आयोगका सदस्यहरुको काम गराई आचरण विपरीत रहेको छ । सदस्य मोहना अन्सारीले आफु सम्बन्धित् समुदायको लागि मात्र काम गर्ने र अर्को समुदायलाई विभेद गरेको अनेक प्रमाणहरु छन् । मलेठको घटनापछि अनुगमनमा जाँदा मोहना अन्सारीले उक्साएकै कारण मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले फरक विचार राख्नेहरुलाई आक्रमण गरेका छन् । संविधान जलाउनेहरुको निर्देशनमा मोहना अन्सारीले देश–विदेशमा नेपाल प्रहरीको एकतर्फि आलोचना गरेको भिडियोहरु सार्वजनिक भएका छन् । मधेश आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनि भाषण गरेकी छन् । प्रहरीबाट मानव अधिकार उल्लंघन नभएको होइन तर अन्सारीको नियत पूर्णतया बेठीक देखिन्छ ।

 

टिकापूर घटना पछि शान्तिसुरक्षाका लागि परिचालित सेना फिर्ता गर्न वक्तव्य दिएको, आठ वर्षे बालक मारिएकोबारे नबोलेको भनि मोहना अन्सारीलाई प्रश्न गर्ने एक कर्मचारीलाई अनुपराज शर्मा र अन्सारीको निर्देशनमा सचिव वेद भट्टराईले स्पष्टिकरण सोधेकोे, अर्का एक सदस्यसुदुरपश्चिममा अनुगमन गर्न जाँदा पीडित थारु समुदायमाथि विभेद गरेको तथ्य सार्वजनिक हुनुले आयोग स्वयम् मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भएको प्रमाणित हुन्छ ।

 

सदस्य मोहनाअन्सारी र सचिव वेद भट्टराईकै दवावमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि जनकपूरमा भएको आक्रमणको प्रतिवेदन लुकाइएको छ । त्यसको अनुगमन सदस्य सुदिप पाठकले गरेका थिए । मलेठ घटनाको अनुसन्धान गर्न पूर्व न्यायाधिश ताहीर अली अन्सारीको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन तत्कालिन मधेसी मोर्चाका नेताको दवावमा लुकाइएको छ । लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको मानव अधिकार अनुगमन गर्ने मोहना अन्सारीले २ वर्ष वित्न लाग्यो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनन् ।

 

नेपाल विखण्डनको माँग गर्ने तथा समस्त पहाडी महिला वेश्या हुन् भन्नेसिके राउतलाई सदस्य मोहना अन्सारीले षडयन्त्रपूर्ण तरीकाले आयोगमा बोलाईन् । विखण्डनवादी पृष्ठभूमिलाई कथित सहयोग पुर्याएको एउटा INGO सँग अन्सारीको सम्बन्ध रहेको भन्ने प्रश्न पनि उठे (अन्नपूर्ण पोष्ट, २०७२, चैत्र ३०) । यो खबर सार्वजनिक हुँदा समेत आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा मौन छन् । कनकमणी दिक्षीतलाई लोकमानले अनाहक दुख दिएपछि अख्तियारको हिरासत अनुगमन गर्न गएका सदस्य सुदिप पाठकसमेतलाई अन्सारीले “ भ्रष्टाचारी भेट्न गए” भन्ने तर देश विखण्डनकारीलाई भेट्न पछि नपर्ने मोहना अन्सारीका बारेमा कथित नागरिक समाज (कृष्ण पहाडीहरु अपवाद छन्)पनि मौन हुनु अचम्म भएको छ ।

 

सिके राउत पृथकताको आन्दोलन चलाईरहेका छन्, नेपाल र नारीप्रति घृणापूर्ण अभियान चलाएका छन् । मोहना अन्सारीको उनीसँगको सम्बन्धको आधार र सीमा के ? (युवराज घिमिरे, अन्नपूर्ण पोष्ट, २०७३ बैशाख १०) यसैगरी सिके राउतलाई खुलेआम सहायता गर्ने हङ्कङ्को Asian Human RightsCommission ले किन मोहना अन्सारीलाई अन्धाधुन्ध साथ दिइरहेको छ ?अन्सारीसँगै कथित् अधिकारकर्मीहरु को को छन भन्ने गहिरो अनुसन्धान भएको छैन जसले गर्दा मानव अधिकार आयोग चरम विवादमा फँसेको छ ।

 

आयोगले आगामी अपृल, २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ । उक्त सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारसँग रकम माँग गरेको थियो तर नियम विपरीत भएका कारण सरकारले रकम दिएन । त्यसपछि एउटा विदेशी संस्थासँग करीव डेढ करोड रुर्पैयाँ कानून विपरीत लिइएको कुरा गोप्य सुत्रबाट थाहा हुन आएको छ । उक्त विदेशी संस्थामा मोहना अन्सारी निकट व्यक्ति काम गर्छन् जो राज्य विखण्डनको वकालात गर्छन् तथा संविधान र चूनाव विरोधी गतिविधि गरेर पटक पटक विवादमा आएका थिए । नेपाल विखण्डनको आन्दोलन गर्ने सिके राउतलाई सहयोग गरेका कारण मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीहरुले नेपालमा बहिष्कार गरिसकेको एमनेष्टी इन्टरनेशनललाई पनि सो सम्मेलनमा बोलाइएको छ । यी तथ्यहरुले गर्दा उक्त सम्मेलन क–कसको डिजाइनमा किन आयोजना हुँदैछ भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

आदरणीय महानुभावहरु,

 

यतिमात्र होइन, अरुलाई सुशासन र जवाफदेहीताको पाठ पढाउने आयोगले सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी सिद्धान्तको पुरै खिल्ली उडाएको छ । जस्तै,

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी छानवीनका लागि मानव अधिकार आयोगमा पठाइएको छ । भुकम्प पछि किनिएका गाडी खरीदमा भ्रष्टाचार भयो भनि नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सदस्य सुदिप पाठकलाई अमर्यादित व्यवहार गरियो । ति उजुरीहरु छानवीन गर्न अध्यक्ष अनुपराज शर्मा पूर्णतया उदासीन छन् । आफ्ना सहकर्मी सदस्यले बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत वास्ता गरेका छैनन् । त्यतिमात्र होइन, यस बारेमा आवाज उठाउने कर्मचारीलाई निरकुंशता पूर्वकनिलम्बन र खोसुवा समेत गरिएको छ ।

 

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नक्कली विलभर्पाई पेश गरेको र किर्ते गरेको आरोपमा विभागीय कारवाही गर्नु भनि गरेको सिफारीश विपरीत एकजना कर्मचारीलाई राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने पदकका लागि सिफारीश गरिएको सार्वजनिक भयो । ति कर्मचारी मोहना अन्सारी र सचिव वेद भट्ट्राई निकट हुन् । एउटा संवैधानिक निकायले किर्ते गरेको भनि औंल्याएपछि गंभीर अनुसन्धान हुनु त कता हो कता, पदकको लागि सिफारीश गरेर संरक्षण गरिएको छ ।

 

आफुसंग फरक मतराखेको आरोपमा विना कसूर कर्मचारीलाई खोसुवा गर्न पछि नपर्ने आयोगले सर्लाहीमा आयोगको गाडी जल्दा विमा वापत पाउनुपर्ने लाखौं रकम गुमाउँदा समेत सचिव बेद भट्टराई र संलग्न कर्मचारीलाई कुनै कारवाही गरेको छैन । गाडीको लाखौं क्षतिपूर्तिको रकम हानीनोक्सानी गर्ने सचिव बेद भट्टराई र संलग्नहरुविरुद्ध तत्काल निलम्वन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर आयोगले नेपाली जनताको राजस्व र सम्पत्तिमाथिकोनोक्सानी टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ।

सुचनाको हक आम नागरिकको मौलिक हक हो तर आयोगमा सूचना माँग गरी दिइएका निवेदनहरुलाई नियतवशः अध्यक्ष शर्मा र सचिवको निर्देशनमा वेवास्ता गरिन्छ । सूचना आयोगको निर्देशन पनि लत्याइन्छ ।

 

सुशासनप्रेमी सम्पूर्ण नागरिकहरु,

मानव अधिकार आयोग केही आयुक्त, सचिव र कर्मचारीको निजी कम्पनी भएको छ । आयोगका नाममा विदेशबाट प्राप्त भएको लाखौं रुपैयाँबाट सदस्य मोहना अन्सारीको देवत्वकरण गर्दै निजी जीवनीमा आधारीत डकुमेन्ट्री निर्माण गरिएकोकुरा सार्वजनिक छलफलमा आएतापनि अध्यक्षले छानवीन गरेका छैनन् । संवैधानिक निकायलाई अनुदान दिइएको रकमलाई निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न खर्च गरिनु पनि गलत आचरण र भ्रष्टाचार भएकोले यस बारेमा संसदमा प्रश्न उठ्नु पर्ने भएको छ ।

 

आयोगका सचिव बेद भट्टराई विरुद्ध राज्यका विभिन्न निकायमा भ्रष्टाचार लगायतका उजुरी दर्ता भएका छन् । तर ति कुनैपनि उजुरीमा छानवीन भएको छैन । यिनै सचिवले यौनदूव्र्यवहार पीडित एकजना महिलाको संरक्षण गर्न आयोगले वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ भन्दा ति महिलाका बारेमा अत्यन्त निन्दनीय शव्द प्रयोग गरेका थिए । सोही विषयमा आयोगका सदस्य गोविन्द शर्माले मस्यौदा गरेको विज्ञप्ती मोहना अन्सारीले दवाइन् । आयोगकै महिला कर्मचारीले यो विषयलाई चर्चामा ल्याए, अध्यक्ष अनुपराज शर्माको ध्यानाकर्षण भयो तर जसले कुरा उठायो, उसैमाथि प्रतिशोध लिइयो र राजिनामा दिन बाध्य पारियो । सिंगो आयोग(महिला अधिकारकर्मी भनिने मोहना अन्सारी समेत) र त्यसका कर्मचारी सचिवलाई जोगाउन लागिपरे । यो विषय सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइएको ३ महिना वित्न लाग्यो तर कोहीपनि महिला अधिकारकर्मीहरु बोलेका छैनन् ।

 

अरुलाई समानताको शिक्षा दिने आयोगमा आन्तरिक विभेद चर्को भएको गुनासो बारम्वार सुनिन्छ । आफुले रुचाएका कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने, विशेष सहुलियत दिने, काठमाडौं बाहिर सरुवा हुनु नपर्ने तर मन नपरेका कर्मचारीलाई कारवाही, पटकपटक सरुवा गर्ने संस्कार व्याप्त छ । परिक्षणकाल समाप्त नहुँदै एकजना महिला कर्मचारीलाई काठमाडौं बाहिर पठाइयो, आफ्ना मान्छेलाई केन्द्रिय कार्यालयमा राख्न । कार्यालयका बेथितिहरुलाई उजागर गरेका कारण जनकपूर घर भएका एक कर्मचारीलाई खोटाङ सरुवा गरियो तर मादकपदार्थ सेवन गरी सुरक्षा गार्डलाई हातपात गर्ने कर्मचारीलाई चाहिं प्रोत्साहित गरियो । त्यस्तै आफ्ना नजिकका पूराना कर्मचारीले परिक्षणकालमा पनि बस्नु नपर्ने व्यवस्था गरी नियम मिचियो ।पूर्वप्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिशले नेतृत्व गरेको संस्थामा यस्ता कार्यहरु खुलेआम भइरहेका छन् ।

 

अतः लोकतन्त्रको एक आधारस्तम्भमानिने मानव अधिकार आयोगलाई असक्षम, भ्रष्ट र जागीरेहरुको क्लव बन्नबाट जोगाउन हामी संघीय संसद, नेपाल सरकार र अन्य संवैधानिक निकायहरु, अधिकारकर्मी, संचारकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, पीडित समुदाय, आयोगकै इमानदार व्यक्तिहरु, बुद्धिजीवी लगायतलाई आव्हान गर्दछौं ।

 

हामी आयोगको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्छौं तर स्वच्छन्दतालाई तिरस्कार गर्छौं । स्मरण रहोस्, मानव अधिकार आयोग तपाई हाम्रो कर र हाम्रो नाममा आउने विदेशी सहयोगबाट चलेको छ । त्यसैले आयोग डुब्नबाट जोगाऔं ।

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बचाउ नागरिक अभियान, २०७४