काठमाडौं । सरकारले तोकेको वार्षिक सञ्चालन खर्च ४ लाखबाट बढाएर साविकका गाउँ विकास समितिका सचिवहरुले थप रकम खर्च गरेको खुलासा भएको छ ।

 

लेखापरीक्षणमा खर्चको बिल भरपाइ जुटाउन नसकेपछि सचिवहरुको भागाभाग भएको छ भने केही सचिवहरुले लेखा परीक्षणमा खटिई आउने मलेपका डोर टोलीलाई मिलाइसकेको बताउन थालेका छन् ।

 

मलेपका लागि खटिई आउने टोली सदस्य जगदीश घिमिरेले कसैले मिलाउन नसक्ने बताएका छन् ।

 

मलेपको नीति विपरीत लेखा परीक्षणमा नभेटिएका बिल भरपाइलाई पुनः तयार गर्ने गरी सचिवहरुलाई सहुलियत दिइरहेको छ ।

 

समाचारमा लेखिएको छ, घिमिरेले ३५ दिनसम्म त्यस्ता बिल भर्पाइ ल्याउन सकिने बताए । याे खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।