सरकार ‘मगन्ते’ बन्नबाट माथि उठ्न चाहेन
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १३ औं योजनाले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य लिए पनि त्यो पूरा नहुने भएको छ ।
नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने इच्छा राष्ट्रसंघसमक्ष प्रकट गरे पनि त्यो सम्भव नभएको राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार नभएकाले यसबाट पछि हट्नुपरेको योजना आयोगको भनाइ छ ।
उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले मुख्य गरी आयस्तरमा प्रगति गर्नुपर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले सम्भव नै नरहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् । ।
राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा भएको बैठकमा नेपालले हालैका वर्षहरूमा सामाजिक र आर्थिक जोखिमसम्बन्धी सूचकहरूमा प्रगति गरेको जानकारी नेपाली अधिकारीहरूले गराएका थिए ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करिब १२ सय डलर पुग्नुपर्नेमा ८ सय डलरको हाराहरीमा मात्रै रहेकोले नेपालले अहिले नै अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने इच्छा प्रकट नगरेको आइतबार मात्रै राजीनामा दिएका योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले आउँदो मार्चमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समीक्षा गरी निर्णय प्रकाशन गर्दै छ ।