काठमाडौं । चीनले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै रेलमार्ग निर्माणको लागि औपचारिक प्रस्ताव माग गरेकाे छ । चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाउँदै केरुङ–काठमाडौ–पोखरा–लुम्विनी रेलमार्ग निर्माणको लागि प्रस्ताव मागेको हो ।

यस अघि चीनियाँ बुद्धिजीवीहरूले स्पष्ट जवाफ नदिए पनि ओलीकै पर्खाईमा चीन रहेको र उनी प्रधानमन्त्री भएपछि चीन र नेपालको सम्बन्ध सुनौंलो युगमा प्रवश गर्ने अड्कल काटिसकेका छन् ।

एक वर्षअघि काठमाडौँमा आयोजित अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा व्यक्त लगानी प्रतिबद्धतामा चिनियाँ लगानीकर्ताले मात्र ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा लिएका थिए । गत वर्षदेखि नै नेपालका उद्योगधन्दामा भारतीयलाई उछिन्दै चिनियाँहरू पहिलो लगानीकर्ता बनिसकेका छन् ।

 

देउवा सरकारले नयाँ चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित बनाएको र भइरहेका चिनियाँ लगानीमा पनि अवरोध ल्याएको भन्दै ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि स्थितिमा सुधार आउने अपेक्षा चीनले राखेको थियो  । अव चीन आफ्नो लगानीको प्रभुत्व नेपालमै जमाउन चीन साँच्चीकै आतुर बनेको छ ।

 

पहिले भारतसँग नेपालले सम्बन्ध सुधार गरेमात्र मात्र आफुसँग राम्रो सम्बन्ध बताउने चीन पछिल्लो समय भारतसँग दोक्लाम विवाद देखिएपछि चिनियाँ बुद्धिजीवीहरू भारत विरुद्ध र नेपालको पक्षमा खुलेरै बोल्न थाले ।

 

 नेपालका उपप्रधानमन्त्री रहेको सार्वजनिक समारोहमै नेपाललाई भारतले दोस्रो सिक्किम बनाउन लागेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।

 

मूलतः चीन नेपालमा अब राजनीतिक स्थायित्व हुने र आर्थिक विकासले गति लिने कुरामा आशावादी देखिन्छ । २ वर्षअघि चीन र नेपालबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन हुने र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अवधारणामार्फत नेपालले सक्रियतासाथ परियोजना लागू गराउने कुरामा चीनको उत्साह छ । अनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यी कुरा सहज हुने अवस्था पनि चीनले देखिसकेको छ ।

 

ओली प्रधानमन्त्री भएको हप्तादिन नपुग्दै रेल निर्माणका लागि चीनले प्रस्ताव ल्यायो, चीनले ल्याएको प्रस्तावलाई ओलीले खुलेयाम स्वागत पनि गरे ।
ओलीको सपना पुरा गर्न रेल विभागले पनि चीनको प्रस्ताव अनुसार निर्माणको मोडालिटीसहितको प्राविधिक प्रस्ताव तयार गरिसकेको बताईसकेको छ ।

 

 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवाका पालामा रेल सम्वन्धी कुनै प्रस्ताव बनेको थिएन । चीनले पनि कुनै प्रस्ताव पठाएको थिएन । तर चीनसँग नजिक रहेका ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि तत्कालै प्रस्ताव पठाएको हो ।

 

निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बने लगत्तै ओली रसुवागढी पुगेका थिए । अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला चीनसँग पारवाहन तथा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर उनी हटेपछि कुनै प्रगति भएन। गत कार्तिक २४ गते चाईना रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपप्रमुख झङ चियानको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय टोली आएर केरुङ-काठमाडौ-पोखरा लुम्विनी रेलमार्ग विकास गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएर गइसकेको छ ।

 

 

पाँच दिनसम्म स्थलगत अध्ययन गरेर टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार यो रेलमार्ग निर्माणका लागि लागि ३ खर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । भौगोलिक रुपले भने केही कठिन भएपनि निर्माण गर्न सम्भव रहेको बताएका थिए ।

 

 

चीनले करिव ११ सय किमी लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याईसकेको छ । रेलमार्गलाई नेपालको सिमावर्ती क्षेत्र केरुङसम्म ल्याउने योजनाका साथ चीनतर्फ काम भैरहेको छ । सोही रेलमार्गलाई काठमाडौ ल्याएर पोखरा हुँदै लुम्विनीसम्म विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

 

रेलमार्ग निर्माणका लागि रसुवागढीसम्म निर्माण भइरहेको सडक छिट्टै निर्माण हुन आवश्यक हुन्छ। सडक सञ्जालमार्फत केरुङसम्मको दुरी १ सय ८५ किमी रहेको छ । नेपालको सिमावर्ती क्षेत्र रसुवाबाट केरुङसम्मको दुरी २५ किमी रहेको छ । रेलमार्ग निर्मांण गर्न गर्दा करिव केरुङ र काठमाडौको दुरी १ सय किमी मात्रै हुने रेल विभागले जनाएको छ ।