काठमाडौं । ललितपुर सातदोबाटोस्थित प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलमा कक्षा १ का विद्यार्थीको भर्ना शुल्क ५० हजार रुपैयाँ छ । त्यसबाहेक सुरक्षा धरौटी भन्दै स्कुलले वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ लिन्छ ।

 

त्यसैगरी, पुस्तकालय शुल्क शीर्षकमा सात हजार पाँच सय, वार्षिक स्टेसनरी शीर्षकमा २५ हजार दुई सय, आईबी कोर्स तथा आईसीटी शीर्षकमा १४ हजार चार सय, मासिक ट्युसन शुल्कबापत २५ हजार र लन्च तथा स्न्याक्स शीर्षकमा ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पनि कक्षा १ का विद्यार्थीबाट स्कुलले असुल्दै आएको छ । सबै शीर्षकमा लिइने शुल्क हिसाब गर्दा एक कक्षाका विद्यार्थीसँग लिने शुल्क मात्र वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।

 

एकदेखि तीन कक्षाका विद्यार्थीका लागि समान शुल्क संरचना भए पनि त्यसभन्दा माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीको शुल्क क्रमशः बढ्दै गएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दा यो शुल्क संरचना तोक्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृति लिन नसकेको पाइयो ।

 

विभागले पाठशाला नेपाल, रातोबंगला स्कुल, लिटल एन्जल्स, रोजबर्ड स्कुल, विद्या संस्कार (चेल्सी), ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, प्रिमियर इन्टरनेसनल, जेम्स स्कुल, नोबेल एकेडेमी, द चाँदवाग स्कुल, बूढानीलकण्ठ स्कुल, युलेन्स स्कुल, रुपिज इन्टरनेसनल स्कुल, ड्याफोडिल्ड पब्लिक स्कुलको शुल्क अनुगमन गरेको थियो।

 

ललितपुरकै रातोबंगला स्कुलले पनि विद्यार्थीका लागि भर्नाबापत ७५ हजारसम्म र धरौटी शीर्षकमा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिइरहेको सरकारी तथ्यांक छ। विद्यार्थीसँग ट्युसन शुल्कको नाममा मासिक २१ हजार चार सय ६० देखि २६ हजार सात सय ५० रुपैयाँसम्म लिने गरेको विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

यस स्कुलले ‘सोसिअल फन्ड’ शीर्षकमा दुई हजार चार सयदेखि दुई हजार आठ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेको छ । त्यसबाहेक यो स्कुलले भर्ना, मासिक, पुस्तकालय तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा ‘करिकुलम सपोर्ट’ लगायत शीर्षकमा पनि शुल्क उठाएको छ । 

 

कुनै पनि कानुनले नदिएको शीर्षकमा आफूखुसी शुल्क उठाउने काम गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै यस स्कुललाई पनि विभागले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । रातोबंगला स्कुलकी प्राचार्य शान्ता दीक्षितले बिसन्चोको कारण देखाउँदै यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहिनन्।

 

अहिले आफ्ना छोराछोरीको पढाइसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएको शीर्षक बनाएर स्कुल सञ्चालकले शुल्क तोकेपछि अभिभावकहरू खुरुखुरु पैसा तिर्न बाध्य छन्। हरेक नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयमा स्कुल सञ्चालकको मनपरी बढिरहे पनि सरोकारवाला निकाय शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभाग भने बेखबरजस्तै छ । याे खबर अाजकाे अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।