काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रहरी, निजामती कर्मचारी र शिक्षकलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोगको कार्यकाल सकिएकाले एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

बैठकले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको म्याद समाप्त भएकाले पुनः चार महीना म्याद थप्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए ।
सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता मोहन बहादुर बस्नेतले विद्रोहीबाट मारिएका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई शहिद घोषण गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
तत्कालिन विद्रोहीबाट मारिएका कर्मचारीको संख्या भने यकिन छैन ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले सबैको रेकर्ड खोज्ने र उनीहरुलाई स्वतः शहिदको सुचीमा राख्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेको छ ।
‘विगतका सरकारले राज्यपक्षबाट मारिएका सबैलाई शहिद घोषणा गरेकाले हामीले पनि विद्रोहीबाट मारिएका सबै राष्ट्रसेवकलाई शहिद घोषणा गरी मृतकका परिवारलाई न्याय दिएका छौं ।’, मन्त्री बस्नेतले भने ।
सरकारको यो निर्णयसँगै अब गृह मन्त्रालयले द्वन्द्वमा मारिएका सबै कर्मचारीको तथ्यांक संकलन गर्नेछ । शहिद घोषणासँगै मृतकका परिवारले राहतस्वरुप १० लाख रुपैंया पाउनेछन् । यो खबर अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छापिएको छ ।