काठमाडौं ।  सरकारले ७ वटै प्रदेशमा तत्काललाई आवश्यकभन्दा आधा मात्रै कर्मचारी खटाएको छ । समायोजन प्रक्रिया बाँकी रहेको, कार्यालय व्यवस्थापनसमेत प्रक्रियामा रहेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबारसम्म सबै प्रदेशमा करिब ७ सय ६० कर्मचारी खटाएको छ । खटिएकामध्ये ७० प्रतिशत सम्बन्धित कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् ।

समयमा कर्मचारी नपुगेपछि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सातवटा प्रदेशमा सबै काम सुचारु गर्न सचिवसहित १ हजार ५ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने तथ्यांक मन्त्रालयको छ ।

‘हामीले अहिलेसम्म आधा कर्मचारी सरुवा गरेका छौं । खटाइएका कर्मचारी समयमै हाजिर हुन गए काममा अप्ठेरो पर्दैन,’ सामान्यका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भने । खटाइएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कर्मचारीमा अराजकता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूका लागि ४१ जना सहसचिव र ४० जना उपसचिवलाई सामान्यले रमानापत्रसहित पठाएको छ । ‘तीमध्ये धेरै कार्यक्षेत्रमा पुगेका छन् । कोही जाँदै छन् । कोहीको अवस्था के हो भन्ने हामी पनि बुझिरहेका छौं,’ न्यौपानेले भने ।

सहसचिव र उपसचिव तहलाई विभिन्न ४ चरणमा खटाइएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि पठाइएको छ । त्यसरी खटाइएका कर्मचारी केन्द्रमा अलमल नगरून् भनेर मन्त्रालयको हाजिरी रेकर्डमा रातो लगाइएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपुग्नु गैरहाजिरी हो । त्यसरी गैरजिम्मेवार हुने कर्मचारीलाई आवश्यक विभागीय कारबाही हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने ।

खासगरी राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा जान ढिलाइ गरेका छन् । ‘प्रदेशहरूमा सामान्यले पठाएकामध्ये ७० प्रतिशत कर्मचारीले अझै कार्यालय पुगेर हाजिर गरेका छैनन् । त्यसैले कर्मचारी नपुगेको गुनासो आएको हो,’ यो समस्या सुल्झाउन मुख्य सचिव तहबाटै ताकेता हुनुपर्ने ती सहसचिव सुझाउँछन् ।

अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी कार्यक्षेत्र गए/नगएको सम्बन्धित सचिव जिम्मेवार हुने भएकाले सामान्यले ताकेता मात्र गरेको छ । ‘अरू मन्त्रालयका सचिवलाई सामान्यका सचिवको तहले समन्वय गर्नु अमिल्दो देखिएको छ । यो जिम्मेवारी मुख्य सचिवको हो । यसबारे कुरा उठिसकेको छ,’ ती सहसचिवले भने । प्रदेशमा कार्यरत प्रमुख सचिवले पनि सामान्यबाट खटिएका कर्मचारीको लगत लिई ताकेता गर्न ढिलाइ गरेका छन् । प्रदेशका लागि अधिकृत तहका ३ सय र अन्य ५ सय हाराहारी कर्मचारी पठाइएको छ ।

प्रदेशलाई गाडी धमाधम
सरकारले सातै प्रदेशसभा र प्रादेशिक सरकारका लागि गाडी व्यवस्थापन गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयसित समन्वय गरी गाडी पठाइरहेको छ ।
सरकारले हालै प्रदेशैपिच्छे १४ वटाका दरले ९८ वटा गाडी पठाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेम राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार सातै प्रदेशका ७–७ मन्त्री र ७–७ जना सचिवका लागि ती गाडी पठाइएको हो । तिनमा पजेरो, बोलेरो, स्कर्पियो र किया कारलगायत छन् ।

प्रदेशैपिच्छे ७–७ वटा मन्त्रालय रहनेछन् । सरकारले यसअघि नै प्रदेश प्रमुख र प्रमुख सचिवलाई समेत गाडी पठाइसकेको छ । सुर्खेत, पोखरा र हेटौंडा राजधानी भएका तीनवटा प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई भने त्यहीँका क्षेत्रीय प्रशासकले चढ्ने गाडी दिइएको स्रोतले जनाएको छ । कान्तिपुरबाट